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शिमला ! संयुक्त किसान मंच ने तुर्की केे सेब पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा !

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ब्यूरो रिपोर्ट - शिमला ( शिमला ) - May 20, 2025 @ 02:57 pm

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शिमला ! संयुक्त किसान मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। मंच ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। मंच के संयोजक हरीश चौहान ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि भारत वर्तमान में लगभग 44 देशों से सेब आयात करता है, जिसमें तुर्की भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1.29 लाख मीट्रिक टन सेब निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की भारत को सेब निर्यात से लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ अर्जित करता है। हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 6 से 10 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है तथा लगभग 3 से 4 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले तथा पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों को एक कड़ा संदेश भी जाएगा।राज्यपाल ने मंच की मांगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया तथा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक खुशहाली से जुड़ा है तथा किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

मंच के संयोजक हरीश चौहान ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि भारत वर्तमान में लगभग 44 देशों से सेब आयात करता है, जिसमें तुर्की भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1.29 लाख मीट्रिक टन सेब निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की भारत को सेब निर्यात से लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ अर्जित करता है।

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हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 6 से 10 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है तथा लगभग 3 से 4 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले तथा पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों को एक कड़ा संदेश भी जाएगा।राज्यपाल ने मंच की मांगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया तथा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक खुशहाली से जुड़ा है तथा किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

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