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शिमला, 15 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि आज से पहले प्रदेश सरकारों के दौरान मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड होते सुना था पर वर्तमान कांग्रेस सरकार के दौरान स्कूल एवं मूलभूत सुविधाएं डी ग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्ज प्रदेश स्वीकार ने घटा दिया है। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को मिडल बनाया गया है, स्कूलों में सबसे ज्यादा शिमला जिला की 22 पाठशालाएं शामिल है। इससे पहले, राज्य में लगभग 1200 सरकारी स्कूल बंद व आसपास की पाठशालाओं में मर्ज किए जा चुके हैं। जीरो एनरोलमेंट वाले 450 स्कूलों को बंद और कम छात्रों वाले 750 स्कूलों को साथ लगती पाठशाला में मर्ज किया गया। भाजपा प्रवक्ता सांदीपनि भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए धोखे का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बनने से पहले वोट चोर आए थे और कर्मचारियों को बड़े-बड़े सपने दिखा गए थे पर सच्चाई तो सत्ता में आते ही कांग्रेस के नेताओं ने दिखा दी। आज प्रदेश में पेंशन नहीं मिल रही है 1301 करोड़ से अधिक का भुगतान बाकी है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको ना तो सेवानिवृत्ति के फायदे मिल रहे हैं और ना ही पेंशन। ऐसा लगता है कि सरकार ने पेंशन की जगह कर्मचारियों को केवल टेंशन देने का काम किया है। प्रदेश के पेंशनर लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और सरकार लगातार मांगों को अनदेखा कर रही है। जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2022 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का लाखों रुपये का एरियर सरकार के पास लंबित है। सरकार पांच प्रकार के भुगतान पर कुंडली मारकर बैठी है। उन्होंने कहा कि एक आकलन के अनुसार एक पेंशनर का करीब दस लाख रुपये सरकार के पास पड़ा है। वर्ष जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के दौरान लगभग 43 हजार कर्मी सेवानिवृत्त हुए। ऐसे में प्रति कर्मी 10 लाख रुपये के हिसाब से पेंशनरों का करोड़ों रुपये सरकार के पास है।
शिमला, 15 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि आज से पहले प्रदेश सरकारों के दौरान मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड होते सुना था पर वर्तमान कांग्रेस सरकार के दौरान स्कूल एवं मूलभूत सुविधाएं डी ग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्ज प्रदेश स्वीकार ने घटा दिया है।
इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को मिडल बनाया गया है, स्कूलों में सबसे ज्यादा शिमला जिला की 22 पाठशालाएं शामिल है। इससे पहले, राज्य में लगभग 1200 सरकारी स्कूल बंद व आसपास की पाठशालाओं में मर्ज किए जा चुके हैं। जीरो एनरोलमेंट वाले 450 स्कूलों को बंद और कम छात्रों वाले 750 स्कूलों को साथ लगती पाठशाला में मर्ज किया गया।
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भाजपा प्रवक्ता सांदीपनि भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए धोखे का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बनने से पहले वोट चोर आए थे और कर्मचारियों को बड़े-बड़े सपने दिखा गए थे पर सच्चाई तो सत्ता में आते ही कांग्रेस के नेताओं ने दिखा दी। आज प्रदेश में पेंशन नहीं मिल रही है 1301 करोड़ से अधिक का भुगतान बाकी है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको ना तो सेवानिवृत्ति के फायदे मिल रहे हैं और ना ही पेंशन।
ऐसा लगता है कि सरकार ने पेंशन की जगह कर्मचारियों को केवल टेंशन देने का काम किया है। प्रदेश के पेंशनर लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और सरकार लगातार मांगों को अनदेखा कर रही है। जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2022 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का लाखों रुपये का एरियर सरकार के पास लंबित है।
सरकार पांच प्रकार के भुगतान पर कुंडली मारकर बैठी है। उन्होंने कहा कि एक आकलन के अनुसार एक पेंशनर का करीब दस लाख रुपये सरकार के पास पड़ा है। वर्ष जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के दौरान लगभग 43 हजार कर्मी सेवानिवृत्त हुए। ऐसे में प्रति कर्मी 10 लाख रुपये के हिसाब से पेंशनरों का करोड़ों रुपये सरकार के पास है।
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