विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करने वाला सर्वस्पर्शी बजट
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शिमला , 06 फरवरी [ विशाल सूद ] ! विकसित गारंटी फार रोजगार एंड आजिविका मिशन ग्रामीण और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विषय को लेकर जिला भाजपा मंडी ने कार्यशाला आयोजित की जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह 2025 में शुरू की गई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है जबकि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर जागरूक और प्रशिक्षित करना है।उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन की घोषणा की है, जिसके तहत ऐतिहासिक मनरेगा योजना के स्थान पर अब एक नया व्यापक कानून 'विबी: जी राम जी' (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) लागू किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लगातार 13वाँ और महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट बताते हुए इसे अमृत काल का वह 'अमृत-कलश' करार दिया जो अर्थ से सामर्थ्य और अंत्योदय से अभ्युदय की ओर ले जाने वाला है, जिसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ईको-टूरिज्म के तहत 'ईको ट्रेल्स' (ट्रेकिंग ट्रैक) विकसित करने की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है।
शिमला , 06 फरवरी [ विशाल सूद ] ! विकसित गारंटी फार रोजगार एंड आजिविका मिशन ग्रामीण और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विषय को लेकर जिला भाजपा मंडी ने कार्यशाला आयोजित की जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि यह 2025 में शुरू की गई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है जबकि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर जागरूक और प्रशिक्षित करना है।उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन की घोषणा की है, जिसके तहत ऐतिहासिक मनरेगा योजना के स्थान पर अब एक नया व्यापक कानून 'विबी: जी राम जी' (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) लागू किया जा रहा है।
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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लगातार 13वाँ और महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट बताते हुए इसे अमृत काल का वह 'अमृत-कलश' करार दिया जो अर्थ से सामर्थ्य और अंत्योदय से अभ्युदय की ओर ले जाने वाला है, जिसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ईको-टूरिज्म के तहत 'ईको ट्रेल्स' (ट्रेकिंग ट्रैक) विकसित करने की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है।
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