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बिलासपुर ! मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना में 6 करोड़ 85 लाख रू0 किये गये खर्च - पंकज राय !

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - बिलासपुर ( बिलासपुर ) - May 7, 2022 @ 05:46 pm
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बिलासपुर ! ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के अंतर्गत अप्रैल माह में 15462 श्रम दिवस अर्जित किये गये। जिला में ग्रामीण विकास विभाग के कुल 47416 कार्यो में से 40747 कार्यो को पूर्ण कर दिया गया है तथा वित वर्ष 2021-22 में कुल 3499 कार्य आरम्भ किये गये है जिन में 269 को पूर्ण कर दिया गया हैै। उन्होने कहा कि मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2022 तक 6 करोड़ 85 लाख रू0 व्यय कर 498 कार्य पूर्ण कर दिये गये है तथा 33 कार्य प्रगति पर है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न पुराने कार्यों को पहले पूर्ण करने तथा कार्यों के निष्पादन में श्रम एवं साम्रगी में 60ः40 का अनुपात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जीआईएस के लिए चयनित पंचायतों के कार्यों की जीआईएस टैगिंग 100 प्रतिशत पूरा करें तथा अधिकारी कार्यों का निष्पादन राष्ट्रीय संसाधान प्रबंधन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न करें। बैठक में प्रधान मन्त्री आवास योजना तथा मुख्य मन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले घरो तथा पंचवटी योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे पार्कों के निर्माण के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मार्च, 2022 तक 634 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत बैकों के सहयोग से क्रेडिट मोबालाईजेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला में कुल 6 करोड 88 लाख रूपये व्यय किये जा रहे है। 165 सामुदायिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण पर 3 करोड़ 46 लाख की राशी व्यय की जा रही है। बैठक में इन केन्द्रो के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक खण्ड में 16 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाईयां स्थापित की जा रही है जिस पर कुल 64 लाख खर्च होगें तथा 19 स्थानों पर 57 लाख रू0 राशि व्यय कर प्लास्टिक भंडारण कक्ष निर्मित किए जायेगें। बैठक में विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों पटवार भवनों, क्षेत्रीय कानूनगों भवनों, 15वें वित आयोग के अतंर्गत ओपन ऐयर जिम तथा जिला में मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीसी तोरुल रवीश, जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत निरीक्षक तथा कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बिलासपुर ! ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के अंतर्गत अप्रैल माह में 15462 श्रम दिवस अर्जित किये गये। जिला में ग्रामीण विकास विभाग के कुल 47416 कार्यो में से 40747 कार्यो को पूर्ण कर दिया गया है तथा वित वर्ष 2021-22 में कुल 3499 कार्य आरम्भ किये गये है जिन में 269 को पूर्ण कर दिया गया हैै। उन्होने कहा कि मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2022 तक 6 करोड़ 85 लाख रू0 व्यय कर 498 कार्य पूर्ण कर दिये गये है तथा 33 कार्य प्रगति पर है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न पुराने कार्यों को पहले पूर्ण करने तथा कार्यों के निष्पादन में श्रम एवं साम्रगी में 60ः40 का अनुपात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जीआईएस के लिए चयनित पंचायतों के कार्यों की जीआईएस टैगिंग 100 प्रतिशत पूरा करें तथा अधिकारी कार्यों का निष्पादन राष्ट्रीय संसाधान प्रबंधन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न करें। बैठक में प्रधान मन्त्री आवास योजना तथा मुख्य मन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले घरो तथा पंचवटी योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे पार्कों के निर्माण के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मार्च, 2022 तक 634 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत बैकों के सहयोग से क्रेडिट मोबालाईजेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला में कुल 6 करोड 88 लाख रूपये व्यय किये जा रहे है। 165 सामुदायिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण पर 3 करोड़ 46 लाख की राशी व्यय की जा रही है। बैठक में इन केन्द्रो के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक खण्ड में 16 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाईयां स्थापित की जा रही है जिस पर कुल 64 लाख खर्च होगें तथा 19 स्थानों पर 57 लाख रू0 राशि व्यय कर प्लास्टिक भंडारण कक्ष निर्मित किए जायेगें। बैठक में विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों पटवार भवनों, क्षेत्रीय कानूनगों भवनों, 15वें वित आयोग के अतंर्गत ओपन ऐयर जिम तथा जिला में मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीसी तोरुल रवीश, जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत निरीक्षक तथा कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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  • हिमाचल ! बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता, स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम घोषित !

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  • हमीरपुर ! स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

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