बिलासपुर ! संसाधन बढ़ाने व रोजगार सृजन के लिए नवीन सुझावों के साथ कार्य कर उत्पादकता बढ़ाए अधिकारीः धर्माणी ! 

बिलासपुर 09 जनवरी ! जिला में संसाधनों को बढ़ाने व रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए अधिकारी उत्पादकता बढ़ाएं व नवीनतम युझावों के साथ कार्य करें ताकि लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके। कैबनेट मंत्री राजेष धर्माणी ने बचत भवन में आज जिला में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने सम्बोधन में यह निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि जिला में बड़ी परियाजनाओं के कार्यों को विभाग जल्द पूरा करे तथा प्रदेष सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करते हुए गम्भीरता बरतें। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हमारी वर्तमान योजनाओं के दायरे में नहीं आती उसके लिए नई पहल की आवष्ष्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिषा में साकारात्मक विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंघ में अधिकारी विशयों को उपायुक्त के ध्यान में लांए ताकि इसको अमलीजामा पहनाने व धन का प्रावधान करने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने कुपोशण के प्रति उपायुक्त बिलासपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत और नए क्या कार्य नए कार्य किए जा सकते हैं इस संबंध में भी विभाग जानकारी प्रदान करें। वैलनेस सेंन्टर खोलने, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा षिक्षा व स्वाथ्य के क्षेत्र में और अधिक सुधार लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति अधिकारियों को गम्भीरता से विचार करने के निर्देष दिए। जिले की जनता की उन्नति व प्रगति के लिए अधिकारी अपने बेहतर प्रयासों से कार्य करें। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत लक्ष्ति कार्यों की पूर्ति के लिए अधिकारी प्रत्येक माह बैठक करना सुनिष्चित करें ताकि उसे जल्द पूरा यिा जा सकें। यदि कोई विवाद या कार्य आरम्भ करने में कठिनाई हो तो इस संबंध में उपायुक्त के ध्यान में लाकर कार्य पूर्ति के लिए त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि बागछाल पुल तथा झंण्डूता 330 मीटर स्पैन पुल को मार्च के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण करना सुनिष्चित करें। जिला के विभिन्न विभागों विषेश रूप से षिक्षा विभाग में आवष्यकता अनुरूप ही भवनों व कमरों का निर्माण किया जाए तथा राजकीय राज मार्ग प्राधिकरण से सम्बंधित मामलों को अपने स्तर पर निपटाने के निर्देष दिए। उन्होंने मनरेगा के तहत आपदा प्रभावित परिवारों में जिनके कार्ड नहीं बने हैं की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देष दिए ताकि इस संबंध में सरकार के ध्यान में लाकर जरूरतमंदों को लाभ प्रदान किया जा सके।

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