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शिमला ! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि व एमएसपी पर ख़रीद बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हक़ में बताया है व इन निर्णयों से अन्नदाता का सही मायनों में आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों को गुमराह कर रही है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। सवालिया निशान यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने समय से अपनी इतने लंबे समय के कार्यकाल में इन बिलों को पास करने में असमर्थ क्यों रही क्या वह कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। आज देश का किसान अपनी फसल को कहीं भी अच्छे दामों में बेच सकता है किसानों को इन इन नीतियों का बड़ा फायदा है होने जा रहा है इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बधाई के पात्र हैं। उन्हें कहा केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत के किसान की आमदनी 2 गुना हो जाए इन नीतियों से यह लक्ष्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा”प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक़ गेहूं की एमएसपी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1,975 रुपए, चने में 225 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5,100 प्रति क्विंटल, मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5,100 रुपए क्विंटल व सरसों में 225 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी एमएसपी 4,600 प्रति क्विंटल है।जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद होगी। कुसुम में 112 रुपए की वृद्धि के बाद अब इसकी एमएसपी 5,327 रुपए होगी। मोदी सरकार के इस फ़ैसले से किसानों को लागत मूल्य से 106 फ़ीसदी ज़्यादा मुनाफ़ा होगा” उन्होंने कहा”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग,अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है।एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है”
शिमला ! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि व एमएसपी पर ख़रीद बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हक़ में बताया है व इन निर्णयों से अन्नदाता का सही मायनों में आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों को गुमराह कर रही है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। सवालिया निशान यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने समय से अपनी इतने लंबे समय के कार्यकाल में इन बिलों को पास करने में असमर्थ क्यों रही क्या वह कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। आज देश का किसान अपनी फसल को कहीं भी अच्छे दामों में बेच सकता है किसानों को इन इन नीतियों का बड़ा फायदा है होने जा रहा है इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बधाई के पात्र हैं। उन्हें कहा केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत के किसान की आमदनी 2 गुना हो जाए इन नीतियों से यह लक्ष्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा”प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक़ गेहूं की एमएसपी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1,975 रुपए, चने में 225 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5,100 प्रति क्विंटल, मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5,100 रुपए क्विंटल व सरसों में 225 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी एमएसपी 4,600 प्रति क्विंटल है।जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद होगी। कुसुम में 112 रुपए की वृद्धि के बाद अब इसकी एमएसपी 5,327 रुपए होगी। मोदी सरकार के इस फ़ैसले से किसानों को लागत मूल्य से 106 फ़ीसदी ज़्यादा मुनाफ़ा होगा”
उन्होंने कहा”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग,अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है।एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है”
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