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शिमला । सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यहां सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के विकास में सहकारिता की भूमिका की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के विकास में विभाग के महत्वपूर्ण स्थान को कायम रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने विभाग की कार्यप्रणाली व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न सहकारी सभाओं व सहकारी बैंकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सहकारी बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) पर चिंता व्यक्त की तथा बैंकों को एनपीए को कम करने के लिए निश्चित समयावधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के जिला सोलन में 73.14 करोड़ रुपये व जिला मंडी में 89.57 करोड़ रुपये की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने जिला ऊना तथा जिला चम्बा में प्रस्तावित एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर सहकारी सभाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायता मिलेगी। सचिव सहकारिता अक्षय सूद ने बैठक के दौरान विभाग तथा सहकारी सभाओं की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सहकारी विभाग प्रदेश में लोगों की उद्यमिता क्षमता को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर पंजीयक सहकारी सभाएं डाॅ. एस.एस. गुलेरिया तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिमला । सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यहां सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के विकास में सहकारिता की भूमिका की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के विकास में विभाग के महत्वपूर्ण स्थान को कायम रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
सुरेश भारद्वाज ने विभाग की कार्यप्रणाली व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न सहकारी सभाओं व सहकारी बैंकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सहकारी बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) पर चिंता व्यक्त की तथा बैंकों को एनपीए को कम करने के लिए निश्चित समयावधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
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सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के जिला सोलन में 73.14 करोड़ रुपये व जिला मंडी में 89.57 करोड़ रुपये की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने जिला ऊना तथा जिला चम्बा में प्रस्तावित एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर सहकारी सभाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
सचिव सहकारिता अक्षय सूद ने बैठक के दौरान विभाग तथा सहकारी सभाओं की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सहकारी विभाग प्रदेश में लोगों की उद्यमिता क्षमता को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इस अवसर पर पंजीयक सहकारी सभाएं डाॅ. एस.एस. गुलेरिया तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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