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शिमला । आज उच्च शिक्षा निदेशालय में दोपहर ढाई बजे राजधानी शिमला में स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में लॉकडाउन के दौरान की फीस वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल फीस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है।मंगलवार को शिमला के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक के लिए बुलाया गया है। शेष जिलों में भी जल्द बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मार्च से हिमाचल में स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निजी स्कूलों को निर्देश दिए। इसी बीच निजी स्कूलों की यूनियन फीस बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के बाद शिक्षा निदेशालय ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं। लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस स्कूल ले सकते हैं या नहीं। इसको लेकर स्थिति शिक्षा निदेशालय ने आज तक स्पष्ट नहीं की है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में पुरानी फीस को लेने को लेकर नहीं कहा है। बावजूद इसके निजी स्कूलों ने अभिभावकों को लॉकडाउन के दौरान नहीं लिए गए कंप्यूटर-स्पोर्ट्स, बिल्डिंग फंड भी अब चुकाने के एसएमएस जारी कर दिए हैं। इसका पूरे प्रदेश में बीते दो सप्ताह से लगातार विरोध जारी है। इसको देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को राजधानी शिमला के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक के लिए बुलाया है।
शिमला । आज उच्च शिक्षा निदेशालय में दोपहर ढाई बजे राजधानी शिमला में स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में लॉकडाउन के दौरान की फीस वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल फीस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है।मंगलवार को शिमला के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक के लिए बुलाया गया है। शेष जिलों में भी जल्द बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मार्च से हिमाचल में स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निजी स्कूलों को निर्देश दिए। इसी बीच निजी स्कूलों की यूनियन फीस बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के बाद शिक्षा निदेशालय ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं।
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लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस स्कूल ले सकते हैं या नहीं। इसको लेकर स्थिति शिक्षा निदेशालय ने आज तक स्पष्ट नहीं की है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में पुरानी फीस को लेने को लेकर नहीं कहा है। बावजूद इसके निजी स्कूलों ने अभिभावकों को लॉकडाउन के दौरान नहीं लिए गए कंप्यूटर-स्पोर्ट्स, बिल्डिंग फंड भी अब चुकाने के एसएमएस जारी कर दिए हैं। इसका पूरे प्रदेश में बीते दो सप्ताह से लगातार विरोध जारी है। इसको देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को राजधानी शिमला के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक के लिए बुलाया है।
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