शिमला ! हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए एक साल में किए साढ़े दस हज़ार करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर !

शिमला , 17 नवंबर [ विशाल सूद ] ! आज शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आर्थिक शिखर समेलन बैठक का आयोजन किया जिसके बड़े उद्योग घरानों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि वह हिमाचल प्रदेश आकर उद्योगों को स्थापित कर सकें और उद्योगपतियों को अगर प्रदेश में उद्योग लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी दिक्कतों को का समाधान सरकार निकाल से जिसके के चलते प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना हो से और प्रदेश की युवा पीढ़ी को रोज़गार के नए अवसर प्राप्त हो सकें । इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान उद्योग सचिव और निर्देश उपस्सती रहे । इस अवसर पर उद्योगपतियों एवम सरकार के समक्ष सार्थक चर्चा हुई और समस्याओं को निपटाने के लिए आश्वासन भी दिया गया । हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हर सरकार प्रयासरत रहती है इसी कड़ी में वर्तमान सरकार ने भी उद्योगिक जगत को और सुदृढ़ करने के लिए और प्रदेश की आर्थिक मजदूरी के लिए एक साल में विभिन्न उद्योगों को प्रदेश में लाने के लिए कार्यरत है इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नए उद्योगों को स्तापित करने के साथ पुराने उद्योगों के लिए नए इंसेंटिव के साथ नई उद्योग नीति लगेंगे ताकि वह भी अच्छे से उद्योग चला सकें । आज हिमाचल के उद्योगिगक क्षेत्र में प्रदेश दो बड़े प्रोजेक्ट्स बल्क ड्रग पार्क और मैडिकल डिवाइस पार्क बड़ी तेज़ी से आगे बड़ रहा है और इसमें काम शुरू हो जाएगा । उन्होंने कहा की हम चाहते है कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए एक साल में जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है तब से साढ़े चार हजार करोड़ के एमओयू को एकल खिड़की के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है । बल्क ड्रग पार्क के लिए 3500 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर किए तो एक साल में लगभग दस हज़ार करोड़ रूपए के एमओयू हस्ताक्षर किए हैं वहीं पिछली सरकार के समय में हस्ताक्षर हुए एमओयू के लोगों को बुलाकर बैठक के उनकी दिक्कतों का निपटारा कर एनोसी में कहां कहां दिक्कत थी उन दिक्कतों को दूर करनेकी कोशिश की गई। उन्होंने कहा की नौकरियों के मामले में हिमाचल प्रदेश में सेचुरेशन प्वाइंट आ चुका है और हम चाहते है की पुराने उद्योग टिके रहे और नए उद्योग लगें ताकि हिमाचल प्रदेश में लोगों को नौकरियां मिल सके। हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में उभरे इसको लेकर भी आज विस्तार से चर्चा हुई है हम चाहते है की हिमाचल प्रदेश में एसे उद्योगों की स्थापना हो जो कि प्रदूषण रहित हो ताकि हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण कम से कम हो । वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदूषण से बचने के लिए सरकारी मेहकोमों में 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन कर दिए है और इसी तह युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए 500 ई टैक्सी हायर कर उनको देगी जिसके उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने और वातवर्ण भी स्वच्छ बना रहेगा ।

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