शिमला ! हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति (नेशनल हेल्थ मिशन ) अनुबंध कर्मचारी यूनियन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हुई वा वार्ता पर दी अपनी प्रतिक्रिया !

शिमला ! यह जानकारी देते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति (नेशनल हेल्थ मिशन ) अनुबंध कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमीं चंद शर्मा ने वताया की हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में जिसमे स्वास्थ्य सचिव, निदेशक स्वास्थ्य सेवा, मिशन निदेशक तथा उप मिशन निदेशक हिमाचल प्रदेश के साथ हुई वार्ता के वारे में जानकारी देते हुए वताया की 3 फरवरी 2022 को सचिवालय शिमला के मीटिंग हॉल में जो राज्य स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन) अनुबंध संघ के कर्मचारीयों के साथ एक अहम अधिकारिक वैठक “काम छोड़ो हड़ताल” के दौरान हुई थी और उस वैठक की (मिनट्स ऑफ मीटिंग) की प्रतिलिपि भी आ गई है जिसका इंतजार हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन ) अनुबंध कर्मचारी यूनियन के द्वारा किया जा रहा था। उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुई प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा ने वताया की इस प्रतिलिपि में एक वहुत ही सुनियोजित ढंग से सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिससे की हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का ये मानना है की उस वैठक में समिति के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्री व् स्वास्थ्य सचिव ने रेगुलर पे स्केल देने का वादा किया था और उन्होंने अन्य राज्यों जेसे की मणिपुर और हरियाणा के मॉडल कि जगह हिमाचल मॉडल अपनाने की बात हुई थी और अंत में ये सहमती वनी थी की हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा समिति की तर्ज पर राज्य स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों के लिए ये कमेटी हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा समिति की तर्ज पर प्रपोजल का प्रारूप वना कर 3 माह के अंदर सरकार को भेजेगा और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस वैठक में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर रेगुलर पे स्केल की घोषणा करवाने का वादा भी किया था जिसके वाद कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने काम छोड़ो हड़ताल वापिस लेने का ऐलान करने का निर्णय लिया था और हड़ताल को इसी शर्त के साथ 3 फरबरी शाम को ही वापिस भी ले लिया था । परन्तु मीटिंग के मिनट्स में जो सूव्यबस्थीकर्ण के ऊपर ही मात्र फॉक्स किया गया है वैठक में उसके ऊपर कोई गम्भीर चर्चा ही नहीं हुई थी तो सन्गठन का ये मानना है की सूव्यबस्थीकर्ण के ऊपर जो केन्द्र सरकार से बजट आया है ये निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत ही आया है जिसे विभाग ने वर्ष 2009 में किया था जो प्रत्येक पांच छे सालो में किया जाता है । इसमें सरकार व प्रशासन का कोई ऐसा विशेष रोल नहीं है बल्कि जहाँ अन्य राज्य हम जैसे कर्मचारियों के लिए निय्मितिकर्ण जैसे कदम उठा रहे हैं वहां हिमाचल प्रदेश सरकार एन. एच. एम्. के द्वारा निर्धारित वेतनमानों में वेतन विसंगति को दूर करने की वात कर रही है जो की तर्क संगत नहीं है हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन ) अनुबंध कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं वहीं देखने वाली वात होगी की ये कमेटी आने वाले समय में किस तरह की रुपरेखा इनके भविष्य को लेकर तैयार करती है जबकि कमिटी जिसके चेयरमैन एमडी एनएचएम है की नोटिफिकेशन हुए लगभग एक माह होने को आया है अभी तक कोई भी आधिकारिक कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है । परन्तु फिर भी प्रदेशाध्यक्ष ने आशा व्यक्त की की हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन ) के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुई शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा समिति / सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर प्रपोजल का प्रारूप वना कर 3 माह के अंदर सरकार को भेज दिया जायेगा और सरकार भी समय रहते हमारे इन कर्मचारियों को एसएसए की तर्ज पर लाभ प्रदान करेगी । गौरतलब है कि 1) 05.01.2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन ) अनुबंध कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया था 25 जनबरी तक स्थाई निति बनाने को लेकर अल्टीमेटम 2) 25 जनबरी को कोई भी घोषणा नहीं होने के उपरांत 26 जनबरी से लगाये थे काले रिबन 3) 2 फरबरी को हुई थी एक दिवसीय सांकेतिक “काम छोड़ो पेन डाउन” और शाम तक कोई भी सकारात्मक निर्णय न आने के वाद लिया था अनिश्चितकालीन काम छोड़ो अभियान का निर्णय और 3 फरबरी शाम को हुई थी वार्ता 4) हिमाचल प्रदेश में विभिन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन पदों पर 1997 से नियुक्त हैं कई कर्मचारी जिनकी संख्या अब लगभग 1700 हो चुकी है