शिमला । कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचाना आवश्यक -सुरेश कश्यप ।

शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाने चाहिएं। सुरेश कश्यप आज यहां जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सोलन से बैठक की अध्यक्षता की। सांसद ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य न केवल पात्र वर्गों को लाभान्वित करना है अपितु उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाना भी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाआंे के लिए प्रदेश सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाती है। इस राशि के समयबद्ध उपयोग के उपरांत ही केन्द्र से योजनाबद्ध राशि मिलती है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि योजनाओं को समयबद्ध पूरा करें ताकि राष्ट्र के बहुमूल्य समय व धन की बचत हो सके। उन्हांेने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक में अवगत करवाया सोलन जिला में 12 अक्तूबर, 2020 तक कोविड-19 के कुल 3362 मामले गए हैं। इनमें से 949 मामले पाॅजिटिव हैं। फोलोअप परीक्षण के उपरांत 2013 रोगी स्वस्थ हुए तथा 367 मामलों को नई डिस्चार्ज नीति के तहत घर भेजा गया है। जिला सोलन में कोविड-19 से 35 रोगियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत जिला में 265 पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है तथा योजना के माध्यम से 40.44 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में जिला में 17 सड़क निर्माण कार्यों के माध्यम से लगभग 119 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इन निर्माण कार्यों पर 41.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल शक्ति वृत्त सोलन द्वारा 27 योजनाआंे पर कार्य आरम्भ किया गया है इनमें से 16 योजनाआंे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 11 योजनाआंे का कार्य प्रगति पर है। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला में 245 लाभार्थियांे को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत सामुदायिक टैंक सिंचाई योजना के 16 तथा व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजना के तहत 21 कार्यों को पूर्ण किया गया। विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिला में वर्ष 2019-20 में 1360 तथा 2020-21 में 1105 किसानांे को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 1060 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में वर्ष 2019-20 में 1495 किसानांे का गेहूं की फसल के लिए बीमा किया गया जबकि वर्ष 2020-21 में मक्की की फसल के लिए 813 तथा धान की फसल के लिए 52 किसानांे का फसल बीमा किया गया। बैठक में अवगत करवाया गया कि एपीएमसी सोलन द्वारा ई-नाम ट्रेड के माध्यम से वर्ष 2019-20 में लगभग 44.90 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया। वर्ष 2020-21 में लगभग 56.84 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया। ई-पेमेन्टस के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 1512 लाभार्थियों को 23.08 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020-21 में 1096 लाभार्थियों को 17.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बैठक में अवगत करवाया गया कि सामाजिक न्याय एवं व अधिकारिता विभाग द्वरा वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत 5670 लाभार्थियों को 94.54 लाख रुपए, विधवा पैंशन योजना के तहत 1962 लाभार्थियों को 48.97 लाख रुपए, दिव्यांगता राहत सहायता के अन्तर्गत 108 लाभार्थियों को 5.84 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 21 लाभार्थियों को 4.20 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। बैठक में दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह ने भी वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में कोविड-19 की परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने विश्वास दिलाया कि सांसद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाएगा।

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