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शिमला में कमर्शियल व्हिकल जोइंट एक्शन कमेटी हिमाचल के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में परिवहन निदेशक हिमाचल प्रदेश कैप्टन जे .एम पठानिया से मिला और अपना मांग पत्र सौंपा । राजेन्द्र ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है जिसको लेकर टैक्सी मालिकों ने सरकार से राहत देने की मांग उठाई है 1• टैक्सी गाड़ियों का 2 साल का टोकन टैक्स और 2 साल का पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए जो सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क बढ़ाया जा रहा है उसे ना बढ़ाया जाये । 2•टैक्सी गाड़ियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त कर ना लगाया जाए। 3•टैक्सी गाड़ियों का टैक्स सिंगल विंडो किया जाए । 4•प्रदेश की सभी टैक्सी स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और उन्हें संबंधित पुलिस चौकी और थानों से जोड़ा जाए ताकि प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 5•हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और जो बैंक के लोन में ब्याज लगाया जा रहा है उसे माफ किया जाये। 6•सरकारी विभागों में निजी गाड़ियों का टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेश में निजी गाड़ियों का टैक्सी के रूप में जो प्रयोग प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए और उस पर सरकारी विभाग में स्थानीय टैक्सी गाड़ी को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होने सरकार से मांग की कि इन मांगो को पुरा किया जाये नहीं तो उन्हे मजबूरन सड़को पे उतरना पड़ेगा।
शिमला में कमर्शियल व्हिकल जोइंट एक्शन कमेटी हिमाचल के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में परिवहन निदेशक हिमाचल प्रदेश कैप्टन जे .एम पठानिया से मिला और अपना मांग पत्र सौंपा । राजेन्द्र ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है जिसको लेकर टैक्सी मालिकों ने सरकार से राहत देने की मांग उठाई है 1• टैक्सी गाड़ियों का 2 साल का टोकन टैक्स और 2 साल का पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए जो सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क बढ़ाया जा रहा है उसे ना बढ़ाया जाये । 2•टैक्सी गाड़ियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त कर ना लगाया जाए। 3•टैक्सी गाड़ियों का टैक्स सिंगल विंडो किया जाए । 4•प्रदेश की सभी टैक्सी स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और उन्हें संबंधित पुलिस चौकी और थानों से जोड़ा जाए ताकि प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 5•हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और जो बैंक के लोन में ब्याज लगाया जा रहा है उसे माफ किया जाये। 6•सरकारी विभागों में निजी गाड़ियों का टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेश में निजी गाड़ियों का टैक्सी के रूप में जो प्रयोग प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए और उस पर सरकारी विभाग में स्थानीय टैक्सी गाड़ी को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होने सरकार से मांग की कि इन मांगो को पुरा किया जाये नहीं तो उन्हे मजबूरन सड़को पे उतरना पड़ेगा।
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