समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है सरकार !

शिमला ! राज्य सरकार ने समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिसके चलते राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हित में अनेक कदम उठाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि उनका आर्थिक व सामाजिक उत्थान सम्भव हो सके। एक अप्रैल, 2021 से राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वरिष्ठ महिलाओं के लिए स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना विशेष रूप से शुरू की गई है। राज्य सरकार ने अपने पहले ही निर्णय में राज्य के अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है जो सरकार की पिछड़े व कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार के इस पहले ही निर्णय से पिछले तीन वर्षो में राज्य के 1,63,607 लोेगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में सीधा लाभ मिला है, जो वर्तमान राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है। अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रही है। सरकार ने जहां समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन में बढ़ौतरी की है वहीं लगातार तीन वर्षों में नए मामले स्वीकृत कर कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने गत तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए हैं। जिनमें वर्ष 2018-19 में 97,139, वर्ष 2019-20 में 23,442 और वर्ष 2020-21 में 43,026 नए मामले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृत किए गए है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में कुल 5,77,604 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने एक अप्रैल, 2020 से विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 850 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह किया है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र पेंशनरों तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों को राज्य सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर राज्य सरकार लगभग 862 करोड़ की राशि व्यय कर रही है। एक अप्रैल, 2021 से वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने की बजट घोषणा की है जिस पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाने है। वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर भी राज्य सरकार लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

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