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  • खबर हिमाचल से

हमीरपुर ! मुख्यमंत्री ने भोरंज के कंज्याण में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की ! 

द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट - हमीरपुर ( हमीरपुर ) - January 20, 2024 @ 06:55 pm
0

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हमीरपुर ,20 जनवरी ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के तहत कंज्याण गांव में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनीं तथा सम्बन्धित अधिकारियों को इनके तुरन्त निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल मेें समाज के विभिन्न वर्गां के कल्याण के लिए अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाहू में उप-तहसील, लदरौर में पुलिस चौकी, भरेड़ी में स्पोर्ट हॉस्टल, समीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजना लदरौर-पट्टा की डीपीआर बनाई जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कंज्याण में जल शक्ति विभाग का सब-डिविजन खोलने तथा भोरंज कॉलेज में एम.ए. हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों को बेचा, जबकि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि लूहरी, धौलासिद्ध तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में अगर हिमाचल को रॉयल्टी नहीं मिली तो इन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस मामले पर जल्द फैसले का आग्रह किया गया है, लेकिन भाजपा नेता इसमें बाधा डाल रहे हैं। भाजपा नेता बीबीएमबी से मिलने वाले 4300 करोड़ रुपये में भी बाधा डाल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जिससे 4000 घर पूरी तरह से तबाह हुए जबकि 16000 परिवार प्रभावित हुए। भाजपा के नेताओं से उन्होंने कई बार उनके साथ दिल्ली में केन्द्रीय नेताओं से मिलने का आग्रह किया। लेकिन आज तक कोई भी भाजपा नेता उनके साथ केन्द्रीय नेताओं से मिलने नहीं गया तथा केन्द्र सरकार से कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा में हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को नियमानुसार 10 हजार करोड़ रुपये के दावे भेजे हैं। यह प्रदेश के लोगों का हक है तथा हिमाचल को मिलना ही है लेकिन इसे भी भाजपा नेता रोकने में लगे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया है तथा पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा।  ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक सुरेश कुमार अपने क्षेत्र की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपये के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं तथा 102 कनाल भूमि पर 50 करोड़ रुपये की लागत से कराह में प्रदेश का पहला राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर इस स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार त्वरित कार्य करने में विश्वास रखती है, ताकि लोगों को इसका समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के लिए सौभाग्य की बात कि यहां से दो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए पुराने कानूनों को बदला जा रहा है। 30-35 वर्षों से लटके राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए प्रदेश सरकार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है, जिसके तहत हमीरपुर जिला में 2227 मामले इंतकाल के और 277 मामले तकसीम के निपटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला, इसके बावजूद वर्तमान सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष में ही अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले बजट में वर्तमान प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं लेकर आ रही है क्योंकि अगर गांव का विकास होगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि बीते एक वर्ष में हिमाचल में अभूतपूर्व विकास हुआ है तथा भोरंज क्षेत्र को भी करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं मिली हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनते ही अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की। आपदा के दौरान राज्य को सशक्त नेतृत्व दिया, जिसकी सराहना भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी जमा पूंजी में से 51 लाख रुपये की धनराशि आपदा प्रभावितों के लिए दान देकर पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, इंटक के राज्याध्यक्ष राजीव राणा, अतुल कड़ोहता, रामचंद्र पठानिया, कांग्रेस नेता राजेंद्र जार, प्रेम कौशल, पुष्पिंदर वर्मा, पवन ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाहू में उप-तहसील, लदरौर में पुलिस चौकी, भरेड़ी में स्पोर्ट हॉस्टल, समीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजना लदरौर-पट्टा की डीपीआर बनाई जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कंज्याण में जल शक्ति विभाग का सब-डिविजन खोलने तथा भोरंज कॉलेज में एम.ए. हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों को बेचा, जबकि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि लूहरी, धौलासिद्ध तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में अगर हिमाचल को रॉयल्टी नहीं मिली तो इन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस मामले पर जल्द फैसले का आग्रह किया गया है, लेकिन भाजपा नेता इसमें बाधा डाल रहे हैं। भाजपा नेता बीबीएमबी से मिलने वाले 4300 करोड़ रुपये में भी बाधा डाल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जिससे 4000 घर पूरी तरह से तबाह हुए जबकि 16000 परिवार प्रभावित हुए। भाजपा के नेताओं से उन्होंने कई बार उनके साथ दिल्ली में केन्द्रीय नेताओं से मिलने का आग्रह किया।

लेकिन आज तक कोई भी भाजपा नेता उनके साथ केन्द्रीय नेताओं से मिलने नहीं गया तथा केन्द्र सरकार से कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा में हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को नियमानुसार 10 हजार करोड़ रुपये के दावे भेजे हैं। यह प्रदेश के लोगों का हक है तथा हिमाचल को मिलना ही है लेकिन इसे भी भाजपा नेता रोकने में लगे हैं।

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