हिमाचल ! नाबार्ड द्वारा सरकार को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 844.19 करोड़ स्वीकृत !

हिमाचल ! नाबार्ड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश सरकार को आरआईडीएफ़ - XXVI के तहत ने 114 ग्रामीण सड़कों और पुलों के लिए `508.95 करोड़, 65 लघु सिंचाई के लिए `187.26 करोड़, 03 बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए `14.14 करोड़ और राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए `133.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। श्री डी. के. कपिला, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, शिमला ने आज यहां बताया कि जिसके फलस्वरूप नाबार्ड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश सरकार को आरआईडीएफ़ - XXVI के तहत 251 ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए `844.19 करोड़ का सर्वकालिक उच्च ऋण स्वीकृत किया है। राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। श्री डी. के. कपिला, मुख्य महाप्रबंधक ने इन 251 परियोजनों के पूर्ण होने से से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया की 109 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से 597 कि.मी. नई सड़कों का विस्तार होगा, 05 ग्रामीण पुल परियोजना से 5.40 कि.मी. के नए पुलों का निर्माण होगा, जिससे ना केवल राज्य में सड़क तंत्र मजबूत होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क बदने से ग्रामीण व्यवसाय में विकास हो सकेगा । कुल 65 लघु सिंचाई से 9126 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा जिससे कि राज्य की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी । 03 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं से 173.08 हेक्टेयर की अतिरिक्त ज़मीन को बढ़ मुक्त बनाया जाएगा जिससे ना केवल जान-माल का बचाव होगा, परंतु भूमि एवं मृदा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय के लिए 69 परियोजनाओं से लगभग 3.33 लाख ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी । उन्होने यह भी कहा कि नाबार्ड से वित्तीय सहायत प्राप्त इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में ग्रामीण संपर्क बढ़ेगा, राज्य की ग्रामीण जनता को सुनिश्चित सिंचाई एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होगी ।

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