हिमाचल विधान सभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान सदन मे जल जीवन मिशन का मुद्दा गुंजा !

शिमला ! हिमाचल विधान सभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान सदन में आउट सोर्स व जल जीवन मिशन का मुद्दा गूंजा। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक पवन काजल ने जल जीवन मिशन के तहत धनाबंटन में कांगड़ा को कम व मंडी को अधिक देने की बात कही। उन्होंने कहाकि न जाने क्यों सरकार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है। काजल की इस टिप्पणी पर सदन का माहौल गरमा गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य से तथ्यों के साथ सदन में बात करने को कहा। साथ ही पूछा कि कांग्रेस ने आउट सोर्स के लिए क्या किया था? नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जल जीवन मिशन के तहत धनाबंटन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।उन्होंने कहा कि पवन काजल ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सरकार को जवाब देना चाहिए लिहाजा वह श्वेत पत्र लेकर आए ताकि प्रदेश की जनता को सब कुछ पता चल सके। कांग्रेस के विधायक पवन काजल ने कहा कि जल जीवन मिशन के होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं मगर विडंबना है कि 4 हजार करोड आया है जिसमें से मंडी के लिए साढे 1200 करोड की राशि रखी है जबकि कांगडा की अनदेखी की गई है। सबसे बडा जिला है उसे 800 करोड रूपए मिला है इससे साफ है कि भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री हैं तो उनका अपने क्षेत्र के लिए बनता भी है मगर पानी तो सभी को चाहिए। सरकार ने हैंडपंप बंद कर दिए जबकि कांगडा के कई क्षेत्र हैंडपंप के पानी पर ही निर्भर है जिसमें भी यहां की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि फलड प्रोटेक्शन का एक भी पैसा यहां नहीं आया है। उन्होंने रोजगार को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि मंडी को ही रोजगार में आगे रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शरीफ आदमी है यह वो मानते हैं मगर लोक निर्माण विभाग में किसी को भी प्रमोशन नहीं दी जा रही जिससे कई सवाल खडे हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तोता तेल का सैंपल फेल हो गया था वहीं सरकारी डिपुओं में लोगों को अभी भी दिया जा रहा है।महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स को लेकर कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या कहा था, उनसे क्या वायदा किया गया था तब कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया। वर्तमान सरकार उनके लिए नीति बनाएगी। केबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जो अपनी सिफारिशें देगी। इसी तरह से करूणामूलक आश्रितों के साथ कांग्रेस ने क्या अन्याय किया यह सभी जानते है। वर्तमान सरकार ने उनकी आयु को 58 साल के आखिरी दिन तक कर दिया जो उनको बडी राहत मिली जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। वर्तमान सरकार ने करूणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां प्रदेश में दी हैं। उन्होंने क्षेत्रवाद के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि छोटा सा प्रदेश इसे क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए। चर्चा के बीच में हस्तक्षेप करते हुए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि विपक्ष आंकडे सदन में पेश कर रहा है तो उसे पहले कागजात सदन में रखने चाहिए। जल जीवन मिशन में 2200 करोड रूपए 90:10 के अनुपात में मिला है। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमने काम ना किया हो। इसकी विशेष गाइडलाइन है जहां की जेसी जरूरत है उसी हिसाब से स्कीमें बनाई गई हैं। एनडीबी के माध्यम से सबसे ज्यादा स्कीमें कांगडा जिला के लिए हैं और इसके टेंडर भी हो चुके है। एडीबी से जो राशि आई है उसकी सबसे ज्यादा स्कीम कांगडा जिला की हैं। जो क्षेत्र जल जीवन में कवर नहीं हो पा रहे थे उनको दूसरी योजनाओं में शामिल किया गया है। लिहाजा विपक्ष के विधायकों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। गलत तथ्य यहां पर नहीं रखने चाहिए। कांगडा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और ना ही इस सरकार ने कहीं किसी से भेदभाव किया है। जहां पर स्कोप होगा उसी क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा। जब ग्रेविटी का स्त्रोत ना हो तो वहां पर स्कीम कैसे बनाएंगे। फल्ड प्रोटेक्शन के तहत स्वां चैनलाइजेशन का कितना काम हुुआ यह रिकॉर्ड में है। बेवजह से तथ्यों को तोडमरोडकर पेश करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं होना चाहिए। झूठे आरोप लगाना गलत है