शिमला ! नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन !

शिमला , 20 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कांग्रेस सरकार आने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग का राजस्व बढ़ा है. पूर्व सरकार के मुकाबले राजस्व में अब तक 37 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है. विभाग ने अब तक 2600 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग नड्डी में एशिया का सबसे बड़ा जिपलाइन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है. 4.2 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन प्रोजेक्ट में पेड़ों का कटान नहीं होगा. वहीं, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट अपनी तय समय सीमा से 4 से 5 साल पीछे चल रहा है. ऐसे में लागत बढ़ने के चलते प्रोजेक्ट राय के लिए केंद्र के पास भेजा गया है. योजना का 80 फीसदी खर्च केंद्र सरकार को वहन करना है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की कांग्रेस सरकार आने के बाद राज्य परिवहन विभाग ने 2600 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है. यह पूर्व सरकार के मकुबाले अब तक 37 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में 1500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था. उन्होंने कहा कि ऑटो अप्रूवल मेकेनिज्म की ओर बढ़ रहा विभाग, RTO, MVI और SDM के रोल को कम करने का प्रयास कर रहा है। गुड्स कैरेज, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोबाइल फिटनेस की सुविधा से फिटनेस टेस्ट और अप्रूवल ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में ATS बनाए जा रहे हैं, जिसमें निजी क्षेत्र में कांगड़ा, सिरमौर और मंडी, जबकि हरोली और नादौन में सरकारी ATS बनाए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी काम कर रहा है विभाग, सोलन और हमीरपुर में दो स्क्रैपिंग सेंटर बनाए गए हैं। अब तक 1692 पुराने वाहन स्क्रैप किए गए हैं। राजीव गांधी e टैक्सी पर सरकार ने 50 फ़ीसदी सब्सिडी दी है, पुरानी टैक्सियों को e टैक्सी में बदलने पर 40 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि पहले चरण में 1000 पुरानी टैक्सियां परिवर्तन का लक्ष्य है, 390 ई बसों की खरीद पर 30 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी। ई टैक्सी के लिए 15 जनवरी से 4 फ़रवरी तक और ई बस के लिए 8 फ़रवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य में 24,48,591 वाहन हैं, हर 9 व्यक्ति पर एक कार है। ई चलान को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, विभाग को फूली इक्विप्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 600 के करीब ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में केवल 4 प्रतिशत क्षेत्र में क्रैश बैरियर है, बाकी स्थान खुले हैं। 129 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। दुर्घटना होने पर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 एक्सीडेंट केस में चयनित अस्पताल में डेढ़ लाख तक कैश लैस इलाज मिलेगा। शिमला, मंडी और ऊना में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। 2 लाख इंश्योरेंस और 50 हज़ार घायल को दिए जाएंगे। प्रदेश में 10 फ़ीसदी दुर्घटनाओं में कमी आई है, 9 फ़ीसदी एक्सीडेंट से मृत्यु में कमी आई है। EMEI में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है।

ख़बर को सुनें