*सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की*
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बिलासपुर 23 दिसम्बर [ राकेश शर्मा ] ! उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय अभिसरण समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गांरटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति तथा नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के माध्यम से गैप फिलिंग के आधार पर चयनित 25 गांव में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 5 करोड रुपये व्यय किए जा रहे है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों से विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि पात्रों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके। उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की समीक्षा करते हुए बताया कि वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिनमें 4,783 पात्रों को दिव्यांग राहत भत्ता, 23 को दिव्यांग छात्रवृति योजना के तहत लाभान्वित कर लगभग 9 करोड़ रुपये की वितीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला के सभी शहरी निकायों में कुल 630 पात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें 87 अल्पसंख्यक भी शामिल है। बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राज कुमार, जिला न्यायवादी सीएस. भाटिया, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बिलासपुर 23 दिसम्बर [ राकेश शर्मा ] ! उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय अभिसरण समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गांरटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति तथा नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की।
प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के माध्यम से गैप फिलिंग के आधार पर चयनित 25 गांव में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 5 करोड रुपये व्यय किए जा रहे है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों से विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि पात्रों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके।
उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की समीक्षा करते हुए बताया कि वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिनमें 4,783 पात्रों को दिव्यांग राहत भत्ता, 23 को दिव्यांग छात्रवृति योजना के तहत लाभान्वित कर लगभग 9 करोड़ रुपये की वितीय सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला के सभी शहरी निकायों में कुल 630 पात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें 87 अल्पसंख्यक भी शामिल है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राज कुमार, जिला न्यायवादी सीएस. भाटिया, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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