प्रस्तावित 100 CBSE स्कूलों में पैरामीटर को पूरा करने के लिए 100 करोड़ जारी करने को कैबिनेट की मंजूरी, गणित और अंग्रेजी के 400- 400 पदों को भरने को भी मंजूरी, बद्दी में नया टाउनशिप विकसित करने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
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शिमला , 30 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए है। निर्णयो की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने सीबीएसई के सभी पैरामीटर पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए मंजूर किए और स्कूलों में जो कमियां है, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए, ताकि मार्च 2026 में सीबीएसई कक्षाएं शुरू हो सके। इसके अलावा इन स्कूलों में 400 पद गणित और 400 पद अंग्रेजी टीचर के सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।कैबिनेट ने प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और योगा टीचर लगाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में स्टाफ भी अलग रखा जाएगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यह भी तय कर दिया गया है। सीबीएसई वाले इन स्कूलों में एक-एक पद चौकीदार और तीन-तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने बद्दी में नए टाउनशिप को विकसित करने के अनुमति दी है जो वर्ल्ड क्लास सीटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद अब जिन बच्चों के पेरेंट्स 70 फीसदी दिव्यांग हो गए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ मिलेगा।कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन छोटे कारोबारियों की सालाना इनकम 10 लाख से कम है, ऐसे कारोबारियों का एक लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाएगा।कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में 174 पद प्रोफेसर और 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भरने की मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को मंजूरी दी गई है।
शिमला , 30 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए है। निर्णयो की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने सीबीएसई के सभी पैरामीटर पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए मंजूर किए और स्कूलों में जो कमियां है, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए, ताकि मार्च 2026 में सीबीएसई कक्षाएं शुरू हो सके।
इसके अलावा इन स्कूलों में 400 पद गणित और 400 पद अंग्रेजी टीचर के सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।कैबिनेट ने प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और योगा टीचर लगाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में स्टाफ भी अलग रखा जाएगा।
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इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यह भी तय कर दिया गया है। सीबीएसई वाले इन स्कूलों में एक-एक पद चौकीदार और तीन-तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने बद्दी में नए टाउनशिप को विकसित करने के अनुमति दी है जो वर्ल्ड क्लास सीटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद अब जिन बच्चों के पेरेंट्स 70 फीसदी दिव्यांग हो गए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ मिलेगा।कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन छोटे कारोबारियों की सालाना इनकम 10 लाख से कम है, ऐसे कारोबारियों का एक लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाएगा।कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में 174 पद प्रोफेसर और 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भरने की मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को मंजूरी दी गई है।
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