चम्बा ! उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ जिला चम्बा  ने आज संयुक्त बयान किया जारी !

चम्बा ! उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ जिला चम्बा  ने दिनांक 19 फरवरी 2025 को संयुक्त बयान जारी का कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या- Rev-A-B015/13/2023-1 दिनाक 20.08.2024 के द्वारा पटवारी कानूनगो संघ हिमाचल प्रदेश की मुख्य मांगों का अवलोकन कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करने हेतू श्री बलवान चन्द, अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। पटवारी कानूनगो संघ हिमाचल प्रदेश द्वारा सरकार को प्रेषित विभिन्न मांगों में से एक मांग में पटवार / कानूनगो संघ ने कानूनगो से नायब-तहसीलदारी पद पर पदोन्नति हेतु लिपीकीय वर्ग का 20 प्रतिशत कोटा समाप्त कर उनका कोटा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने बारे अनुरोध किया है, जिस बारे उनका संघ पिछले लम्बे समय से प्रयास कर रहा है, परन्तु  किसी भी सरकार द्वारा उनकी इस निराधार व तर्कहीन मांग को consider नही किया है तथा इस बार उनका संघ राज्य कैडर की आड़ में सरकार पर उक्त मांग को पूरा करने बारे अनुचित दबाव बना रहा है। उपायुक्त कार्यालय संघ के संज्ञान में आया है कि बलवान कमेटी ने उक्त कोटे के बारे में अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ से चर्चा बिना ही सरकार को प्रेषित की है, जबकि उनके महासंघ ने दिनांक 23.08.2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), निदेशक, भू-अभिलेख, शिमला तथा उक्त गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री बलवान चन्द से अनुरोध किया था कि उनके महासंघ की भी उक्त कमेटी के साथ बैठक करवाई जाए ताकि वह भी इस बारे अपनी पक्ष रख सके, परन्तु सरकार द्वारा आज तक उन्हें बैठक हेतू नहीं बुलाया तथा बलवान कमेटी ने बिना उनका पक्ष जाने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी जोकि न्यायसंगत नहीं है। इसके पश्चात उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने दिनांक 04.10.2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), निदेशक,भू-अभिलेख, शिमला को 106 पृष्ठों का ज्ञापन प्रेषित कर अनुरोध किया कि उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ दोनों वर्ग के कर्मचारियों को नायब-तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों-1973 के अनुसार पदोन्नति लाभ प्रदान करने का पक्षघर है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन न करने का अनुरोध करता है। इस सम्बन्ध में महासंघ का कहना है कि Two Tier Promotion प्रणाली केवल हमारे लिए ही नहीं है बल्कि इस व्यवस्था का प्रावधान हि०प्र० सरकार के अधीनस्त अन्य विभागों जैसे सचिवालय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एंव कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिकता विभाग हि०प्र०, आबकारी व कराधान विभाग, हि०प्र०, उद्योग विभाग, हि०प्र०, पंचायती राज विभाग, हि०प्र०, श्रम एवं रोजगार विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन विभाग, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, हि०प्र० में भी है, जबकि अधीक्षक वर्ग-।। के पद पर पदोन्नति हेतू समस्त विभागों में 100 प्रतिशत पद हेतू वरिष्ठ सहायक पोषक वर्ग (feeder category) है, अतः पटवार/ कानूनगों संघ का यह कथन कि इस प्रकार की Two Tier Promotion प्रणाली राजस्व विभाग में ही है; पूर्णतया तर्कहीन व आधारहीन है।उपरोक्त कोटे में किसी भी प्रकार के संशोधन न करने बारे उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 4-5 बार मिल चूका है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महासंघ को पूर्ण आश्वासन दिया है कि उनके लिए निर्धारित कोटे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कोटा उनका भी अधिकार है। महासंघ द्वारा इससे पहले भी दिनाक 10.11.2023, 06.01.2024, 23.04.2024, 27.07.2024, 30.08.2024, 25.10.2024 तथा 17.02.2025 को भी उक्त कोटे में किसी भी प्रकार का संशोधन न करने बारे सरकार तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) से अनुरोध किया है। उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ पटवारी कानूनगो संघ की इस मांग का घोर विरोध करता है तथा इस बारे महासंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ हेतू निर्धारित उक्त कोटे में किसी प्रकार की छेड़‌छाड़ न की जाए तथा अगर सरकार इस निर्धारित कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो इसके लिए महासंघ को मजबूरन आन्दोन का रास्ता अपनाना पड़ेगा तथा अगर उनके आन्दोलन के कारण कार्यालयों में आम जनता व सरकार के कार्य प्रभावित होते है तो उनका महासंघ इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

ख़बर को सुनें