धर्मशाला ! पेंशनर्ज अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आक्रोशित, पहली तारिक को मिले पेंशन !

धर्मशाला , 04 अक्टूबर ! हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद कर दी है धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्ज को प्रताड़ित कर रही है पेंशनर्ज को एक तारीख को पेंशन ही प्रदान नहीं की जा रही है उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर कई गम्भीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि वेतन व पेंशन फंड अलग से निर्धारित किया जाता है, बावजूद समय पर वेतन व पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अब कर्मियों व पेंशनर्ज को डर सता रहा कि आने वाले समय में उन्हें वंचित भी रहना पड़ सकता है जिलाध्यक्ष ने कहा कि पेंशन को नौ तारीख को किसी हाल में बर्दास्त नहीं करेंगे, एक तारीख को पेंशन न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि मांगों पर उचित निर्णय न लेने पर मंत्रियों व विधायकों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है साथ ही 15 अक्तूबर के बाद क्रमिक अनशन करने का भी एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट को देखते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन भी बन्द की जानी चाइए, वह अन्य फिजूलखर्च को कम करना चाइए सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार 85 हजार करोड़ से ऊपर लोन के बोझ तले दबे हुए है, ओर आज आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब है जबकि सरकार व सीएम लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ऐसे में प्रदेश में अब राज्यपाल शासन लगाया जाना चाहिए, कांग्रेस सरकार को प्रदेश में चलाने में असमर्थ है। अध्यक्ष ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जरूरी है, जबकि वह लंबित चल रहे है एजी में 37 हजार केस अभी तक पेडिंग है, 12 फीसदी डीए अभी तक नहीं मिल पाया है, महंगाई भत्ता दीवाली को तीन किस्तों का नहीं मिल पाता है, तो आंदोलन को ओर अधिक उग्र किया जाएगा ठाकुर ने कहा पेंशनर्ज के मेडिकल बिल भी पेडिंग पड़े हुए है, उसके लिए स्पेशल बजट प्रावधान, जेसीसी का गठन जल्द करने सहित अन्य लंबित मांगों पर जल्द विचार करे साथ ही 75 वर्ष आयु से अधिक के पेंशनर्ज को साढ़े 22 फीसदी अदायगी करने को कहा है, जबकि साढ़े 22 फीसदी पेडिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की बात रखी है। एसोसिएशन ने पेंशनर्ज भवन बनाए जाने के लिए सरकारी भूमि प्रदान करने की मांग भी रखी है उन्होंने कहा कि कमिटेशन पीरियड 15 से 10 वर्ष करने, प्रदेश सरकार वेतन कर्मियों, पेंशनर्ज व आयु वर्ग के तहत भी लगातार विभाजित किया जा रहा है, जो सही नहीं है। 

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