शिमला ! लंबित गार्बेज बिल धारकों को एमसी शिमला ने भेजे नोटिस,बिलों में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी कार्यालयों का - मेयर !

शिमला , 26 सितंबर [ शिवानी ] !शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि लंबित गार्बेज बिलों के भुगतान के लिए नोटिस भेजे हैं। इसमें 10 हज़ार से ज्यादा लंबित बिलों धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि लंबित बिलों में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का है। साथ ही नगर निगम ने पहली बार 84 फ़ीसदी गार्बेज कलेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। बीते रोज मगर निगम महापौर ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बीते दिनों नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की बैठक विधि जिसमें विभाग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। महाभारत सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम ने पहली बार 84 फीस दी गार्बेज कलेक्शन कलेक्शन प्राप्त किया है अब तक नगर निगम केवल 70 फ़ीसदी का लक्ष्य प्राप्त कर पाई थी। उन्होंने कहा इस दौरान करीब 400 नई ईडी बनाई गई और करीब 250 ईडी को हटाया गया। महापौर ने कहा कि नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में फैसला लिया कि गार्बेज कलेक्टर्स और विभाग के अधिकारी से अब कूड़े का बिल नहीं लिया जाएगा। वहीं नगर निगम के अभी भी बड़ी संख्या में लंबित बिलों का भुगतान बाकी है। महापौर ने बताया कि इन लंबित बिलों में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का है। इसके अलावा कुछ हिस्सा निजी कार्यालयों का भी है। उन्होंने कहा कि 10 हज़ार से अधिक की राशि के लंबित बिल धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। समय पर बिलों के भुगतान न होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र चौहान, महापौर नगर निगम शिमला-- शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बीते दिनों नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की बैठक विधि जिसमें विभाग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। महाभारत सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम ने पहली बार 84 फीस दी गार्बेज कलेक्शन कलेक्शन प्राप्त किया है अब तक नगर निगम केवल 70 फ़ीसदी का लक्ष्य प्राप्त कर पाई थी। उन्होंने कहा इस दौरान करीब 400 नई ईडी बनाई गई और करीब 250 ईडी को हटाया गया। महापौर ने कहा कि नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में फैसला लिया कि गार्बेज कलेक्टर्स और विभाग के अधिकारी से अब कूड़े का बिल नहीं लिया जाएगा। वहीं नगर निगम के अभी भी बड़ी संख्या में लंबित बिलों का भुगतान बाकी है। महापौर ने बताया कि इन लंबित बिलों में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का है। इसके अलावा कुछ हिस्सा निजी कार्यालयों का भी है। उन्होंने कहा कि 10 हज़ार से अधिक की राशि के लंबित बिल धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। समय पर बिलों के भुगतान न होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।  

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