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शिमला ! पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्रेगनेनो में किया आधुनिक स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर का शुभारम्भ !

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विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - September 26, 2025 @ 09:08 pm

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शिमला , 26 सितंबर [ विशाल सूद ] ! ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मशोबरा में आधुनिक स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया।इसके अलावा पंचायती राज विभाग, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर का निर्माण अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से किया गया है जिससे यहां पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रतिभागियों को अवश्य लाभ मिलेगा। इस तरह के आधुनिक लर्निंग सेंटर बेहतर कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक केंद्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित प्रशिक्षण और अध्ययन को नई दिशा प्रदान करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन शिक्षण और व्यावहारिक अनुभव का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति मिलेगी और पंचायतों के सशक्तिकरण में भी यह कदम अहम भूमिका निभाएगा।

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर का निर्माण अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से किया गया है जिससे यहां पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रतिभागियों को अवश्य लाभ मिलेगा। इस तरह के आधुनिक लर्निंग सेंटर बेहतर कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता है।

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उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक केंद्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित प्रशिक्षण और अध्ययन को नई दिशा प्रदान करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन शिक्षण और व्यावहारिक अनुभव का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति मिलेगी और पंचायतों के सशक्तिकरण में भी यह कदम अहम भूमिका निभाएगा।

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