शिमला ! केंद्र सरकार की 4G संतृप्ति तथा भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क को किया जाएगा मजबूत : गुप्ता !

शिमला , 25 सितंबर [ विशाल सूद ] ! दूर संचार विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मे भारत सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।संचार घनत्व के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य है जहां सबसे अधिक संचार घनत्व है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दूर संचार विभाग के अपर महानिदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की 4G संतृप्ति तथा भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क को मजबूत किया गया है।इसमें 4G संतृप्ती योजना के तहत अब तक 498 साइट लगाई गई है जबकि भारत नेट योजना के तहत 3615 ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है।   ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अधिक से अधिक लगाने के लिए स्थानीय युवाओं को पार्टनर बनाया जाएगा ताकि वह अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाए और घर द्वार पर इसके लिए प्रत्येक कनेक्शन के आधार पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अपनी सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म , संचार साथी , संचार मित्र योजना और वित्तीय धोखाधडी जोखिम संकेतक एफआरआई के द्वारा लोगों को संचार के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही संचार सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। दूर संचार विभाग अपनी सेवाओं के तहत मोबाइल फोन के द्वारा संदिग्ध उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।  वही ग्राहकों के मोबाइल फोन चोरी होने अथवा मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने या अवैध कॉल या संदेश को जांचने के लिए संचार साथी एप के द्वारा मदद की जा रही है । इसी प्रकार संचार मित्र योजना के तहत संचार सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने अथवा जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है । इसी प्रकार ग्राहकों के वित्तीय साइबर धोखाधडी को रोकथाम को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय जोखिम संकेतक एफआरआई के तहत एक जोखिम वर्गीकरण प्रणाली स्थापित की गई है।

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