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सिरमौर , 17 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! पांवटा साहिब में लगातार बढ़ते अपराध और बिगड़ते माहौल को लेकर अब एनएसयूआई सड़कों पर उतर आई है। शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पांवटा साहिब में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने की मांग की। एनएसयूआई ने कहा कि पांवटा साहिब की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश—तीनों राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में यहां अपराध, नशे का कारोबार, सड़क हादसे और अवैध गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं, जिससे छात्र-युवा वर्ग में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। नेताओं ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस बल की भारी कमी है और कई बार अपराध की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि पांवटा में एसपी ऑफिस की स्थापना न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि सीमावर्ती राज्यों से होने वाली अवैध आवाजाही पर भी लगाम लगेगी। एनएसयूआई ने यह भी मांग उठाई कि अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों और बाहरी व्यक्तियों की एड्रेस वेरिफिकेशन अनिवार्य की जाए, ताकि किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके और क्षेत्र का माहौल सुरक्षित रखा जा सके। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा।
सिरमौर , 17 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! पांवटा साहिब में लगातार बढ़ते अपराध और बिगड़ते माहौल को लेकर अब एनएसयूआई सड़कों पर उतर आई है। शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पांवटा साहिब में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने की मांग की।
एनएसयूआई ने कहा कि पांवटा साहिब की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश—तीनों राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में यहां अपराध, नशे का कारोबार, सड़क हादसे और अवैध गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं, जिससे छात्र-युवा वर्ग में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।
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नेताओं ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस बल की भारी कमी है और कई बार अपराध की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि पांवटा में एसपी ऑफिस की स्थापना न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि सीमावर्ती राज्यों से होने वाली अवैध आवाजाही पर भी लगाम लगेगी।
एनएसयूआई ने यह भी मांग उठाई कि अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों और बाहरी व्यक्तियों की एड्रेस वेरिफिकेशन अनिवार्य की जाए, ताकि किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके और क्षेत्र का माहौल सुरक्षित रखा जा सके।
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा।
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