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शिमला , 18 जनवरी [ विशाल सूद ] ! अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि प्रदेश में संगठन सृजन के माध्यम से विभाग के पदाधिकारी बनाएं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर पूरे देश मे संगठन सृजन के तहत पार्टी के पदाधिकारी बनाएं जा रहें है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही कर देश के लोकतंत्र, संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अधिकांश केंद्रीय योजनाओं को जो पैसा केंद्र को देना होता है नही दिया जा रहा है। अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक ने होने की बजह से राज्य अपना शेयर देने की स्थिति में नही है और यही बजह है कि केंद्र की योजनाओं का कोई भी लाभ अधिकतर प्रदेशों को नही मिल रहा। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ तो बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। गौतम ने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी जो योजना केंद्र की भाजपा सरकार लाई है वह पूरी तरह फ्लॉप सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के तहत पंचायत के द्वारा विकास कार्य गांव के लोगों द्वारा किये जाते थे। इसकी कानूनी वैद्यता थी।अब वर्तमान में इसकी बैद्यता को खत्म कर किसी भी काम का पूरा अधिकार केंद्र ने अपने हाथ मे रख लिया है। अब केंद्र 60 प्रतिशत देगा जबकि राज्यों को 40 प्रतिशत देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की बजह से वह अपना 40 प्रतिशत का अंशदान नही दे पाएगा और राज्य इसके काम से बंचित हो जाएंगे।
शिमला , 18 जनवरी [ विशाल सूद ] ! अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि प्रदेश में संगठन सृजन के माध्यम से विभाग के पदाधिकारी बनाएं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर पूरे देश मे संगठन सृजन के तहत पार्टी के पदाधिकारी बनाएं जा रहें है।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही कर देश के लोकतंत्र, संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अधिकांश केंद्रीय योजनाओं को जो पैसा केंद्र को देना होता है नही दिया जा रहा है।
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अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक ने होने की बजह से राज्य अपना शेयर देने की स्थिति में नही है और यही बजह है कि केंद्र की योजनाओं का कोई भी लाभ अधिकतर प्रदेशों को नही मिल रहा। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ तो बहुत ही अन्याय किया जा रहा है।
गौतम ने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी जो योजना केंद्र की भाजपा सरकार लाई है वह पूरी तरह फ्लॉप सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के तहत पंचायत के द्वारा विकास कार्य गांव के लोगों द्वारा किये जाते थे। इसकी कानूनी वैद्यता थी।अब वर्तमान में इसकी बैद्यता को खत्म कर किसी भी काम का पूरा अधिकार केंद्र ने अपने हाथ मे रख लिया है।
अब केंद्र 60 प्रतिशत देगा जबकि राज्यों को 40 प्रतिशत देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की बजह से वह अपना 40 प्रतिशत का अंशदान नही दे पाएगा और राज्य इसके काम से बंचित हो जाएंगे।
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