धर्मशाला ! विधानसभा के छठे दिन सियासी घमासान,मंडी कार्यक्रम और ज्वारावर रैली पर तीखे वार !

धर्मशाला , 03 दिसंबर [ विशाल सूद ] : विधानसभा के छठे दिन सियासत गर्म रही। नेता प्रतिपक्ष ने मंडी में होने वाले सरकारी कार्यक्रम को लेकर सुख्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के बीच कांग्रेस जश्न मनाने जा रही है और राहत का पैसा भी खर्च किया जा रहा है। वहीं जौरावर स्टेडियम में भाजपा की 4 दिसंबर की आक्रोश रैली को लेकर प्रशासन की रोक-टोक पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कार्यक्रम पर सफाई देते हुए कहा कि मंडी में सरकार का कोई जश्न नहीं, बल्कि तीन साल का बीशनि कार्यक्रम है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि मंडी में भयंकर आपदा आई, लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं और सरकार ऐसे समय में जश्न का कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा राहत का पैसा जरूरतमंदों की बजाय इस आयोजन पर खर्च करने की तैयारी हो रही है, जो जनता से धोखा है।नेता प्रतिपक्ष ने धर्मशाला के जौरावर स्टेडियम में भाजपा की 4 दिसंबर की आक्रोश रैली को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि रैली की अनुमति में प्रशासन अनावश्यक बाधाएं डाल रहा है। “मंडी तबाही से उभरा भी नहीं और सरकार जश्न में लग गई है। ये पैसा आपदा पीड़ितों का है, इस तरह के आयोजनों पर नहीं उड़ाया जा सकता। और अब जौरावर की रैली को लेकर भी सरकार अनाकानी कर रही है, ताकि भाजपा की आवाज़ दब सके।” उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने मंडी कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंडी का आयोजन किसी तरह का जश्न नहीं है, बल्कि सरकार के तीन वर्षों का बीजन कार्यक्रम है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जौरावर स्टेडियम की क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि वहां तीन से चार हजार लोगों की जगह है,इसलिए तीन हजार से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि दस हजार से ज्यादा क्षमता वाले आयोजनों के लिए पुलिस मैदान धर्मशाला पहले से निर्धारित है। “मंडी में जश्न नहीं, तीन साल का भी कार्यक्रम हो रहा है। जौरावर स्टेडियम की क्षमता सीमित है, इसलिए ज्यादा भीड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। बड़े आयोजनों के लिए पुलिस मैदान तय है—यह फैसला जनता की सुविधा के लिए है।”

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