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होम Khabar Himachal Seबिलासपुर ! घुमारवीं में समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में देरी की अनुमति नहीं, उपायुक्त का सख्त संदेश !
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बिलासपुर ! घुमारवीं में समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में देरी की अनुमति नहीं, उपायुक्त का सख्त संदेश !

द्वारा
राकेश शर्मा -
बिलासपुर ( बिलासपुर ) - November 20, 2024 @ 09:28 pm
0

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बिलासपुर 20 नवंबर [ राकेश शर्मा ] ! हाल ही में शिमला में आयोजित डीसी-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए थे। इस पहल में आज जिला बिलासपुर में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने उपमंडल घुमारवीं में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जल शक्ति, बिजली, लोक निर्माण, पंचायत, और पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि घुमारवीं के पश्चात अन्य उपमंडलों में भी जल्द समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि उपमंडल में वर्तमान में 19 विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को घुमारवीं में सीवरेज व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र की जनता को जल संबंधित सुविधाएं समय पर मिल सकें। बिजली विभाग ने जानकारी दी कि घुमारवीं में सब-स्टेशन न होने के कारण गर्मियों में अधिक लोड पड़ने से बिजली कटौती की समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार 12 करोड़ रुपये की लागत से नया सब-स्टेशन स्थापित करने जा रही है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी और जनता को बिजली की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि उपमंडल में सात सड़कों पर टायरिंग का कार्य चल रहा है, जिनमें से तीन सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और चार सड़कें नाबार्ड परियोजना के तहत हैं। उपायुक्त ने इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, बीडीओ घुमारवीं को सभी पुराने लंबित कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। जिन पंचायतों में प्रधानों की अरुचि के कारण विकास कार्य रुके हुए थे, वहां बीडीओ को स्वयं टेंडर लगाकर कार्य शुरू करने को कहा गया। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए बीडीओ ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में 1,566 घरों के पास डंगे लगाने का कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 771 कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं और उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। घुमारवीं शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। बैठक के समापन पर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सभी विभागों को आपसी समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय तालमेल की कमी विकास कार्यों में देरी का प्रमुख कारण बन सकती है, जिससे जनता को असुविधा होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग सामूहिक रूप से प्राथमिकताओं को तय करें और विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ जनता तक शीघ्र पहुंचना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र विकास करना है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा हो और उसके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को आगाह किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि किसी परियोजना में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने में किसी भी प्रकार की रुकावट या ढिलाई अस्वीकार्य है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनहित में लागू करने के लिए समर्पित प्रयास करें, ताकि जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें और राज्य के विकास कार्यों में कोई रुकावट न हो।

बिलासपुर 20 नवंबर [ राकेश शर्मा ] ! हाल ही में शिमला में आयोजित डीसी-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए थे। इस पहल में आज जिला बिलासपुर में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने उपमंडल घुमारवीं में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान जल शक्ति, बिजली, लोक निर्माण, पंचायत, और पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि घुमारवीं के पश्चात अन्य उपमंडलों में भी जल्द समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

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बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि उपमंडल में वर्तमान में 19 विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को घुमारवीं में सीवरेज व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र की जनता को जल संबंधित सुविधाएं समय पर मिल सकें।

बिजली विभाग ने जानकारी दी कि घुमारवीं में सब-स्टेशन न होने के कारण गर्मियों में अधिक लोड पड़ने से बिजली कटौती की समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार 12 करोड़ रुपये की लागत से नया सब-स्टेशन स्थापित करने जा रही है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी और जनता को बिजली की समस्याओं से निजात मिल सकेगी।

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जिन पंचायतों में प्रधानों की अरुचि के कारण विकास कार्य रुके हुए थे, वहां बीडीओ को स्वयं टेंडर लगाकर कार्य शुरू करने को कहा गया। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए बीडीओ ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में 1,566 घरों के पास डंगे लगाने का कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 771 कार्य पूरे हो चुके हैं।

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बैठक के समापन पर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सभी विभागों को आपसी समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय तालमेल की कमी विकास कार्यों में देरी का प्रमुख कारण बन सकती है, जिससे जनता को असुविधा होती है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग सामूहिक रूप से प्राथमिकताओं को तय करें और विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ जनता तक शीघ्र पहुंचना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र विकास करना है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा हो और उसके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को आगाह किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि किसी परियोजना में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने में किसी भी प्रकार की रुकावट या ढिलाई अस्वीकार्य है।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनहित में लागू करने के लिए समर्पित प्रयास करें, ताकि जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें और राज्य के विकास कार्यों में कोई रुकावट न हो।

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