हमीरपुर ! सुक्खू सरकार में नियमों की अनदेखी,‘मित्र मंडली प्रमोशन स्कीम’ फुल स्पीड पर : राजेंद्र राणा !

हमीरपुर, 3 जनवरी [ बिंदिया ठाकुर ] ! हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आज शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि मित्र मंडली प्रमोशन स्कीम पूरी रफ्तार से चल रही है। उन्होंने कहा कि कानून, नियम और प्रशासनिक मर्यादाओं को पूरी तरह ताक पर रखकर मुख्यमंत्री अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में जुटे हुए हैं। आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि बीते तीन वर्षों से प्रदेश में मित्र मंडली फ्रॉड स्कीम, मित्र मंडली प्रॉपर्टी डीलिंग स्कीम और मित्र मंडली कर्ज माफ स्कीम के नाम पर सत्ता का खुला दुरुपयोग किया गया और अब नए साल की शुरुआत मित्र मंडली प्रमोशन स्कीम अनलिमिटेड से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक सीनियर सिस्टम मैनेजर को सभी नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर कैबिनेट से पास करवाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह डीएआरओ रैंक के एक अधिकारी, जो नादौन में तहसीलदार रह चुके हैं, को नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए एचएएस अधिकारी के रूप में प्रमोट किया गया। राणा ने कहा कि यह योग्यता का नहीं, बल्कि नजदीकी का इनाम है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यकाल में मित्र मंडली को अनलिमिटेड ओएसडी, मीडिया एडवाइजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर और विभिन्न प्रकार के सलाहकार पदों से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री की नीति साफ है कि उनका कोई भी मित्र सत्ता में पीछे न रह जाए, भले ही इसके लिए संविधान, सेवा नियम और प्रशासनिक ढांचे को ही क्यों न कुचलना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश को मित्रों की जागीर में तब्दील किया जा रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि एक ओर मित्र मंडली को प्रमोशन और पदों की लॉटरी लग रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता बुरी तरह परेशान है। विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही, मेडिकल क्लेम महीनों से लंबित हैं। युवा सरकार से नाराज हैं, महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और ठेकेदारों को उनके कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा। इसके उलट भू-माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और प्रमोशन माफिया सरकार की शरण में सुरक्षित और खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तानाशाही की सारी सीमाएं तब पार कर दी गईं जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को, जिनका सेवानिवृत्ति का कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था, केवल इसलिए जबरन रिटायर कर दिया गया ताकि मुख्यमंत्री का करीबी अधिकारी प्रमोशन पा सके। राणा ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक पतन और नियमों की खुली हत्या है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिम केयर योजना और शहर योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिलता था, लेकिन सुक्खू सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर प्रदेश की जनता को संकट में डाल दिया। मुख्यमंत्री जनता के लिए कोई ठोस नई योजना नहीं ला सके, जबकि अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं पूरी रफ्तार से चलाई जा रही हैं। राजेंद्र राणा ने मित्र मंडली प्रमोशन स्कीम अनलिमिटेड सहित सभी संदिग्ध नियुक्तियों और प्रमोशनों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश को मित्रों की नहीं, बल्कि कानून, संविधान और जनता की सरकार मिलनी चाहिए। राणा ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सड़क से सदन तक पूरी मजबूती से उठाएगी और जनता के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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