शिमला ! राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार करें हिमाचल की मदद, सरकार ने दो साल में दी 31 हजार नौकरियां !

शिमला , 06 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है जिसको लेकर सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग का ब्यौरा सांझा कर रहे हैं और विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं।लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल की आर्थिक मदद करें और यह संघीय व्यवस्था में हिमाचल का आधिकार भी है।लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने जाते हैं, तो कांग्रेस मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री के तौर पर जाते हैं।  लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि साल 2024-25 के लिए उन्हें 2806 करोड़ रुपए का बजट मिला है अब तक लोक निर्माण विभाग 1238 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह आंकड़ा सितंबर 2024 तक का है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया की बीते दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 1370 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है।इसके अलावा 1 हजार 190 किलोमीटर की सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बनाने का काम किया गया है।1740 किलोमीटर की सड़क पर टायरिंग हुई है।  शिमला में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 880 मीटर लंबी डबल लेन टनल बनने जा रही है।यह टनल नवबहार से शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक जाएगी. इससे शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है. इसकी अनुमानित लागत 295 करोड़ रुपए है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि बीते दो साल में कांग्रेस सरकार ने 31 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पांच साल सत्ता में रहते हुए सिर्फ 20 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त भर्तियों में घोटाले होते थे और इसी की वजह से कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने के बाद राज्य चयन आयोग का गठन किया गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में असली और नकली भाजपा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता भाजपा पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।इससे भाजपा के पुराने नेता परेशान हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर खुद को अर्थशास्त्री समझते हैं वह बताए पांच साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए क्या काम किया। केवल केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मलाई का ही आनंद उठाते रहे।

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