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शिमला ! महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम सुक्खू समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि !

मनरेगा का नाम व स्वरूप बदलने के विरोध में दो घंटे का किया उपवास।

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - January 30, 2026 @ 02:55 pm

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शिमला , 30 जनवरी [ विशाल सूद ] ! आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में मना रहा है।शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू समेत अन्य नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर रिज मैदान स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, मंत्री सहित कांग्रेस विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस नेता मनरेगा का नाम व स्वरूप बदलने के विरोध में दो घंटे तक उपवास पर बैठे।कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम हटाने को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बदलाव कर इसे कमज़ोर करने का काम किया है। पहले केंद्र सरकार योजना के तहत सारा पैसा देता था, लेकिन अब राज्य सरकार को भी 10 फ़ीसदी हिस्सा देना होगा।इसी तरह उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील के बाद हिमाचल प्रदेश के से बागवानों को होने वाले नुक़सान को लेकर भी चिंता ज़ाहिर की।हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी मनरेगा के नाम में बदलाव के साथ हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को नुक़सान की आशंका को लेकर केंद्र सरकार से ज़रूरी क़दम उठाने की बात कही।

श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस नेता मनरेगा का नाम व स्वरूप बदलने के विरोध में दो घंटे तक उपवास पर बैठे।कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के ख़िलाफ़ काम कर रही है।

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मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम हटाने को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बदलाव कर इसे कमज़ोर करने का काम किया है। पहले केंद्र सरकार योजना के तहत सारा पैसा देता था, लेकिन अब राज्य सरकार को भी 10 फ़ीसदी हिस्सा देना होगा।इसी तरह उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील के बाद हिमाचल प्रदेश के से बागवानों को होने वाले नुक़सान को लेकर भी चिंता ज़ाहिर की।हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी मनरेगा के नाम में बदलाव के साथ हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को नुक़सान की आशंका को लेकर केंद्र सरकार से ज़रूरी क़दम उठाने की बात कही।

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