शिमला ! 20 साल तक पत्रकारिता करने वाले हर पत्रकार को मिले पेंशन, पेंशन के लिए आयु 60 की बजाए 55 वर्ष हो : एम डब्ल्यू बी ! 

शिमला , 03 अगस्त [ विशाल सूद ] ! हरियाणा सरकार की ओर से पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव की मांग करते हुए मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र यूनिट ने जिलाध्यक्ष पवन चोपड़ा के नेतृत्व में वा यमुनानगर जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष देवी दास शारदा के नेटीट में कृषि मंत्री कंवर पाल गुज्जर को ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम  ज्ञापन में कहा कि सरकार की ओर से पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन में कईं नियम बनाए गए है। इतना ही नहीं इनमें पत्रकारिता के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त होना भी शामिल है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग की कि इन नियमों में बदलाव करते हुए 20 साल तक लगातार पत्रकारिता करने वाले हर पत्रकार को पेंशन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकतर पत्रकार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं। ऐसे में सरस्वती का ज्ञान रखने वाले और दुनिया को हर सच्चाई से अवगत करवाने वाले पत्रकारों के पास हमेशा ही लक्ष्मी का अभाव रहता है। वृद्धा अवस्था में तो उन्हें काफी कठिनाई आती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह 20 वर्ष तक लगातार पत्रकारिता करने वाले हर पत्रकार को पेंशन प्रदान करें।  मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पेंशन के लिए पत्रकारों की आयु सीमा को कम कर 60 की बजाए 55 वर्ष किया जाना चाहिए। साथ ही हरियाणा में मान्यता प्रदान करने वाले नियमों का सरलीकरण किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को मान्यता मिल सके। साथ ही मासिक पत्रिका निकालने वाले संस्थानों से अधिकृत पत्रकारों को सीए के सर्टिफिकेट पर मान्यता दी जानी चाहिए। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन को पंचकूला में प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर मुख्यालय बनाने के लिए एक कनाल का प्लाट दिया जाए। इसके साथ ही पत्रकारों को टोल फ्री सुविधा भी दी जाए। उन्होंने कहा कि जब देश में लोकतंत्र के तीन स्तंभों को टोल टैक्स पर छूट है तो फिर चौथा स्तंभ कहलाए जाने वाले मीडिया को भी इसमें छूट मिलनी चाहिए।  हरियाणा रोडवेज की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष 4 हजार किलोमीटर की यात्रा का लाभ दिया जाता, जिसे असीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक बार पत्रकारों को अपने संस्थान के मुख्यालय या फिर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ आना-जाना पड़ता है। ऐसे में यह किलोमीटर की बंदिश खत्म होनी चाहिए।  मीडिया वेलबिंग एसोसिएसन लगातार पत्रकारों की मांगे सरकार के समक्ष रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रही है। इसी कड़ी में आज संगठन के यमुनानगर जिला अध्यक्ष देवी दास शारदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भेंट की और उन्हें पत्रकारों की मांगों का एक ज्ञापन दिया। इस दौरान कृषि मंत्री कवर पाल गुर्जर ने कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन लगातार पत्रकारों की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता रहा है। उन्होंने एसोसिएशन की ओर से रखी गई मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने और पत्रकारों के हित में पूरी पैरवी करने की बात भी कही। कंवरपाल ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए इन्हें भी दूसरे तीन स्तंभों की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि वह भी कई बार मीडिया वेलबिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए है। इसलिए वह इस एसोसिएशन की ओर से किए जाने वाले कार्यों से बखूबी जानकार है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन बिना किसी शुल्क के पत्रकारों का लाखों रुपए का इंश्योरेंस करवाने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अपनी ओर से उनकी आर्थिक व अन्य प्रकार की हर संभव मदद करती है, जोकि एक सराहनीय कार्य है। एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि कईं पत्रकारों पर शारीरिक संकट आने पर संस्था की ओर से समय-समय पर आर्थिक रूप से उन्हें मदद पहुंचाई गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 पत्रकारों की अलग-अलग समय पर संस्था की ओर से आर्थिक मदद की गई है। हरियाणा में एमडब्ल्यूबी पहली संस्था है, जो पत्रकारों को शारीरिक या पारिवारिक संकट आने पर आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रही है। प्रसार भारती के एडवाइजर दिवंगत ज्ञानेंद्र बरतरिया के निधन के बाद उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता संस्था की ओर से करवाए गए टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी ने प्रदान की है। सुरेंद्र मेहता ने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन का मुख्य मकसद पत्रकार और उनके परिजनों के हितों की रक्षा करने के साथ ही उनका भविष्य सुरक्षित करने की भी कोशिश है। इसी के चलते वह लगातार सरकार के समक्ष एसोसिएशन की ओर पत्रकारों के हित की आवाज उठाते रहे हैं। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की ओर से कृषि मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों के लिए मान्यता  के नियम में सरलीकरण करने के अलावा उनकी पेंशन को बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई है। साथ ही पेंशन की आयु 60 वर्ष से कम कर 55 वर्ष करने और 5 वर्ष की मान्यता का नियम रद्द करने की मांग की गई। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 4 हजार  किलोमीटर की सेवा को ख्तम कर उसे असीमित करने और एसोसिएशन को पंचकूला में मीडिया क्लब के लिए प्लाट देने, पत्रकारों का टोल टैक्स फ्री करने समेत कई मांगे रखी गई। कृषि मंत्री को ज्ञापन देने वालों में देवीदास शारदा, नरेश उप्पल, अरविंद शर्मा, रजनी सोनी, गुलशन कुमार, मोहित विज, विनोद धीमान, नरेंद्र बख्शी व पवन शारदा समेत कई पत्रकार शामिल थे।

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