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शिमला , 24 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग उठी है कि वह अपने कर्मचारियों से किए गए वायदों को बिना किसी और देरी के पूरा करे। वर्ष 2016 के वेतन आयोग का बकाया एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा 129 महीनों के डीए एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हिमाचल प्रांत के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि राज्य के कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाए हैं। इसके बावजूद उनके वैधानिक और घोषित देयों का समय पर भुगतान न होना दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पूर्व में इन बकायों के भुगतान को लेकर आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। डॉ. पुंडीर ने सरकार से मांग की कि 2016 वेतन आयोग का एरियर, 13 प्रतिशत डीए और 129 महीनों का डीए एरियर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
शिमला , 24 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग उठी है कि वह अपने कर्मचारियों से किए गए वायदों को बिना किसी और देरी के पूरा करे। वर्ष 2016 के वेतन आयोग का बकाया एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा 129 महीनों के डीए एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हिमाचल प्रांत के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि राज्य के कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाए हैं। इसके बावजूद उनके वैधानिक और घोषित देयों का समय पर भुगतान न होना दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पूर्व में इन बकायों के भुगतान को लेकर आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है।
डॉ. पुंडीर ने सरकार से मांग की कि 2016 वेतन आयोग का एरियर, 13 प्रतिशत डीए और 129 महीनों का डीए एरियर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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