टायरिंग की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई - विक्रमादित्य सिंह
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शिमला , 06 नवंबर [ विशाल सूद ] ! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल को 294 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिनके लिए कुल 2271 करोड़ रुपये और करीब 1538 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए के लिए PMGSY- 1 की सड़कों की मरम्मत PMGSY- 4 के साथ किए जाने की विशेष रूप से स्वीकृति दी गई है। जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण होना है वहां लोग जमीन की गिफ्ट डीड विभाग के नाम करे ताकि पहाड़ी और ट्राइबल क्षेत्रों में सड़कें समय पर बन सकें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में टायरिंग का काम जारी है, लेकिन कई जगह गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई हैं, जिसके लिए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी और लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।प्रदेश में आपदा से हुए करीब चार हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि भरमौर, ओट, लुहरी और सेंज जैसे क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्र से अभी तक 1500 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लगातार बहाली का काम कर रही है।अभी भी प्रदेश में 50 सड़कें बंद हैं और विभाग जल्द इन्हें पूरी तरह बहाल करने में जुटा है। अवैध डंपिंग पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है, ताकि भविष्य में विवाद न हों।ठेकेदारों के भुगतान पर उन्होंने बताया कि कुछ पेमेंट्स की गई है। ट्रेजरी में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन पेमेंट जल्द जारी कर दी जाएगी।
शिमला , 06 नवंबर [ विशाल सूद ] ! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल को 294 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिनके लिए कुल 2271 करोड़ रुपये और करीब 1538 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए के लिए PMGSY- 1 की सड़कों की मरम्मत PMGSY- 4 के साथ किए जाने की विशेष रूप से स्वीकृति दी गई है। जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण होना है वहां लोग जमीन की गिफ्ट डीड विभाग के नाम करे ताकि पहाड़ी और ट्राइबल क्षेत्रों में सड़कें समय पर बन सकें।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में टायरिंग का काम जारी है, लेकिन कई जगह गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई हैं, जिसके लिए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी और लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।प्रदेश में आपदा से हुए करीब चार हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि भरमौर, ओट, लुहरी और सेंज जैसे क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है।
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केंद्र से अभी तक 1500 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लगातार बहाली का काम कर रही है।अभी भी प्रदेश में 50 सड़कें बंद हैं और विभाग जल्द इन्हें पूरी तरह बहाल करने में जुटा है। अवैध डंपिंग पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है, ताकि भविष्य में विवाद न हों।ठेकेदारों के भुगतान पर उन्होंने बताया कि कुछ पेमेंट्स की गई है। ट्रेजरी में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन पेमेंट जल्द जारी कर दी जाएगी।
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