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शिमला , 27 अप्रैल ! शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने आज यहां कुछ समाचार पत्रों में अध्यापकों की तदर्थ (एडहॉक) आधार पर नियुक्तियों पर प्रकाशित समाचार का खंडन किया है। इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। वर्तमान प्रदेश सरकार इस समस्या के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, बैच आधार पर भर्ती, पदोन्नति और स्टाफ के युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में कोई व्यवधान न हो। राज्य में विशेषकर, जनजातीय एवं दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के 12 हजार से अधिक रिक्त पद हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय पूर्ण मेरिट व विद्यार्थियों के हितों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों में नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
शिमला , 27 अप्रैल ! शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने आज यहां कुछ समाचार पत्रों में अध्यापकों की तदर्थ (एडहॉक) आधार पर नियुक्तियों पर प्रकाशित समाचार का खंडन किया है।
इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। वर्तमान प्रदेश सरकार इस समस्या के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, बैच आधार पर भर्ती, पदोन्नति और स्टाफ के युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में कोई व्यवधान न हो। राज्य में विशेषकर, जनजातीय एवं दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के 12 हजार से अधिक रिक्त पद हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय पूर्ण मेरिट व विद्यार्थियों के हितों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों में नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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