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शिमला ! अनुसूचित जाति आयोग ने प्राप्त शिकायत पर की जांच,अधिकारों का संरक्षण करना आयोग की प्राथमिकता - कुलदीप कुमार धीमान !

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - March 27, 2025 @ 07:32 pm

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शिमला , 27 मार्च [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान तथा आयोग के सदस्यों ने आज आदर्श केंद्रीय कारागार कण्डा का दौरा किया। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंदी अभिमन्यु के द्वारा की गई शिकायत की जांच की। अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंद कैदी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आज जांच की गई है जिसमें शिकायतकर्ता एवं संतरी के ब्यान दर्ज किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाती के विरुद्ध अन्याय के सम्बन्ध में जहाँ भी शिकायत आयोग के संज्ञान में आती है आयोग द्वारा उसकी शीघ्रता से जांच की जाएगी। आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है यदि कही पर भी अधिकारों का हनन होता है तो आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करेंगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम 1989 के तहत आगामी प्रक्रिया अमल में लायी जाएँगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा, उपनिदेशक ईसोमसा सुरेश शर्मा, कार्यकारी जिला कल्याण अधिकारी शिमला सतीश शर्मा, नायब तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) चाँद राम कश्यप, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंद कैदी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आज जांच की गई है जिसमें शिकायतकर्ता एवं संतरी के ब्यान दर्ज किये जा चुके है।

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उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाती के विरुद्ध अन्याय के सम्बन्ध में जहाँ भी शिकायत आयोग के संज्ञान में आती है आयोग द्वारा उसकी शीघ्रता से जांच की जाएगी। आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है यदि कही पर भी अधिकारों का हनन होता है तो आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करेंगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम 1989 के तहत आगामी प्रक्रिया अमल में लायी जाएँगी।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा, उपनिदेशक ईसोमसा सुरेश शर्मा, कार्यकारी जिला कल्याण अधिकारी शिमला सतीश शर्मा, नायब तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) चाँद राम कश्यप, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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