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चम्बा , 16 मार्च [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय चम्बा में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार रैली निकाली और प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज चंबा जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए पेंशनर वर्ग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ रोष जताया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बारिश के बीच एकत्रित हुए पेंशनर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने अपने दिए गए इस ज्ञापन के माध्यम से बजट सत्र में पेंशनर वर्ग को राहत देने की मांग की गई तथा यह भी कहा कि हमारी मांगो का अगर जल्द कोई समाधान नहीं करती तो 30 मार्च को हमारा संघ विधानसभा का घेराव करेगा। चौगान नंबर दो से आरंभ हुई यह रैली पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा गया। इस मौके पर समिति के जिला समन्वयक डॉ. डीके सोनी ने कहा कि पेंशनर्स अपनी 14 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं। पेंशनरों की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उनके लंबित बकाया के भुगतान के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया जाए। 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन संशोधन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अतिरिक्त 13 प्रतिशत डीए की किस्तें और 146 महीनों के बकाया एरियर के भुगतान और पिछले पांच वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान करने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए पेंशन मामलों में 6% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग रखी गई है। डॉ. सोनी ने कहा कि पेंशनर्स पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अगले सात दिनों के भीतर पेंशनरों की बैठक नहीं बुलाई गई और मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 30 मार्च 2026 को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
चम्बा , 16 मार्च [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय चम्बा में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार रैली निकाली और प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा।
अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज चंबा जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए पेंशनर वर्ग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ रोष जताया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बारिश के बीच एकत्रित हुए पेंशनर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने अपने दिए गए इस ज्ञापन के माध्यम से बजट सत्र में पेंशनर वर्ग को राहत देने की मांग की गई तथा यह भी कहा कि हमारी मांगो का अगर जल्द कोई समाधान नहीं करती तो 30 मार्च को हमारा संघ विधानसभा का घेराव करेगा।
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चौगान नंबर दो से आरंभ हुई यह रैली पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा गया।
इस मौके पर समिति के जिला समन्वयक डॉ. डीके सोनी ने कहा कि पेंशनर्स अपनी 14 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं। पेंशनरों की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उनके लंबित बकाया के भुगतान के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया जाए। 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन संशोधन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अतिरिक्त 13 प्रतिशत डीए की किस्तें और 146 महीनों के बकाया एरियर के भुगतान और पिछले पांच वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान करने की मांग भी की गई।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए पेंशन मामलों में 6% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग रखी गई है। डॉ. सोनी ने कहा कि पेंशनर्स पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अगले सात दिनों के भीतर पेंशनरों की बैठक नहीं बुलाई गई और मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 30 मार्च 2026 को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
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