कुल्लू ! मनाली में आने लगे पर्यटक विभाग ने शुरू किया ग्रीन टैक्स बैरियर !

कुल्लू , 29 सितंबर ! जिला कुल्लू में जुलाई माह में आई बाढ़ के बाद अब मनाली में पर्यटकों का आना एक बार फिर से शुरू हो गया है  ऐसे में पर्यटन विभाग के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों से ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है  तो वही बाहरी राज्यों के चालक भी इस टैक्स पर आपत्ति जता रहे हैं। चालकों का कहना है कि जब सड़क ही ठीक नहीं तो वे किस बात का टैक्स दे। वही इसी बात को लेकर पर्यटन विभाग के कर्मचारी व चालकों के बीच आए दिन बहस भी हो रही है। जुलाई माह में आई आपदा के बाद से जिला कुल्लू में भारी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई करने के लिए अभी काफी समय लगेगा। टूटी सड़कों को भले ही वाहन योग्य कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सड़के पहले जैसी चकाचक तो नही हुई है। वही, मनाली में बाढ़ के कारण से सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। यहां पर होटल सहित स्थानीय लोगों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा। कई घर , होटल व लोगों की जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ गए। यही नहीं बाढ़ की भेंट मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर भी चढ़ा था। हालांकि बीते अढ़ाई माह से मनाली आने वाले सैलानियों से ग्रीन टैक्स नहीं लिया जा रहा था। लेकिन बीते करीब चार दिनों से एक बार फिर मनाली में प्रवेश करने से पहले अब यहां पर सैलानियों को ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से ग्रीन टैक्स लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। यही नहीं ग्रीन टैक्स देते हुए यहां पर कई सैलानी ग्रीन टैक्स बैरियर पर बैठे कर्मचारी से भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि अभी तक रोड की वैसी कंडीशन नहीं है। जैसी पहले थी। ऐसे में ग्रीन टैक्स लेने का क्या औचित्य है। गौर रहे कि जहां पहले मनाली पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते थे। लेकिन अब आपदा के बाद से करीब 2 से तीन घटे का समय लग रहा है। ऐसे में सैलानी ग्रीन टैक्स देने में आनाकानी कर रहे है। जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा का कहना है कि सैलानियों का मनाली आना शुरू हो गया है और पर्यटन विभाग के द्वारा मनाली में ग्रीन टैक्स भी अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से लिया जा रहा है ।सड़कों की मरम्मत का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और फिलहाल किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में ग्रीन टैक्स की राशि से मनाली में सैलानियों को  सुविधा के लिए कई कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा किए जा रहे है।

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