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चम्बा ! न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल की अध्यक्षता में विस उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा । इस मौके पर अध्यक्ष सुनील ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। बताया कि पुरानी पेंशन योजना ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि विस चुनावों से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी व कंयूटेशन नहीं दी जा रही हैं। पुरानी पेंशन योजना में कर्मी अपनी मासिक आय का अस्सी प्रतिशत हिस्सा अपने जीपीएफ में निवेश कर सकता हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रही है। केंद्र की अधिसूचना के अंतर्गत जो भी कर्मचारी एनपीएस में आता है अगर उसकी मृत्यु या वह सेवा काल के दौरान किसी हादसे में विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को 1972 नियमावली के अंर्तगत पुरानी पेंशन दी जाती है। हिमाचल में इस अधिसूचना को लागू करने के लिए लगातार सरकार के सामने मांग उठा रही है लेकिन अभी तक सरकार की और से इसके लिए कोई भी प्रयास नही हो रहा। अभी लॉकडाउन में भी हमने अपने 6 साथी खो दिए हैं जिनके परिवार अब बेसहारा हैं और उनके परिवार के लिए अब सुरक्षा या आर्थिक उन्नति के सारे रास्ते बंद हो गये है।
चम्बा ! न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल की अध्यक्षता में विस उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा । इस मौके पर अध्यक्ष सुनील ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। बताया कि पुरानी पेंशन योजना ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि विस चुनावों से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करें।
ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी व कंयूटेशन नहीं दी जा रही हैं। पुरानी पेंशन योजना में कर्मी अपनी मासिक आय का अस्सी प्रतिशत हिस्सा अपने जीपीएफ में निवेश कर सकता हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रही है। केंद्र की अधिसूचना के अंतर्गत जो भी कर्मचारी एनपीएस में आता है अगर उसकी मृत्यु या वह सेवा काल के दौरान किसी हादसे में विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को 1972 नियमावली के अंर्तगत पुरानी पेंशन दी जाती है।
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हिमाचल में इस अधिसूचना को लागू करने के लिए लगातार सरकार के सामने मांग उठा रही है लेकिन अभी तक सरकार की और से इसके लिए कोई भी प्रयास नही हो रहा। अभी लॉकडाउन में भी हमने अपने 6 साथी खो दिए हैं जिनके परिवार अब बेसहारा हैं और उनके परिवार के लिए अब सुरक्षा या आर्थिक उन्नति के सारे रास्ते बंद हो गये है।
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