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चम्बा , 22 अक्टूबर [ ज्योति ] ! सीटू जिला कमेटी की बैठक चम्बा में हुई। बैठक को अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने की। बैठक में सीटू हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव प्रेम गौतम शामिल रहे।बैठक को सम्बोधित करते हुए गौतम ने कहा की आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। 1991 से चली आ रही नव उदारीकरण , निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति ने देश में बेरोजगारी और भुखमरी पैदा की है। 45 साल में पहली बार देश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ गई है। आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। भूख सूचकांक में भारत आज 125 में से 111वें स्थान पर हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमत में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। नौकरियां छीनी जा रही हैं। वेतन कम हो रहा है। नौकरियों के स्थाई स्वरूप को बदला जा रहा है उन्हे अस्थाई रूप देकर आउटसोर्स, फिक्स टर्म, ठेका किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को वैश्विक रैंकिंग 197 देशों में से 142 है। देश के 150 बड़े घरानों को 17.5 लाख करोड़ का ऋण माफ किया गया है। जिस से पता चलता है कि मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय मोद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर निजीकरण का सबसे घिनौना चेहरा सामने आया है। जिसके तहत राष्ट्रीय संपति को निजी हाथों में बेचने के लिए एक योजना बनाई गई है। मोदी सरकार अपने मित्रों अडानी, अंबानी को फायदा देने के लिए काम कर रही है। पांच बड़े समूहों रिलायंस, टाटा, आदित्य बिड़ला, अदानी, और भारती एयरटेल की कुल संपत्ति 10 प्रतिशत से बढ़कर 18 हो गई है। 25 से 27 तारीख को पूरे हिमाचल के मजदूर किसान शिमला में महापड़ाव करेंगे। जिसमें निर्माण, स्कीम वर्कर, उद्योग के मजदूर हजारों मजदूर भाग लेंगे। आज केंद्र में भाजपा सरकार बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए बेचैन है। बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के इरादे से वर्ष 2014 से 2022 तक, पांच बार बिजली बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया और वर्ष 2022 में भी संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में स्मार्ट लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं। बिजली क्षेत्र में प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जायेंगे और बिजली बोर्ड का निजीकरण करने की शुरुआत ही जायेगी। इसके विरोध में गांव, मोहल्ला, शहर में लोगों के बीच प्रचार किया जायेगा 2 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा । 3 नवम्बर को चंबा जिला और खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जिला सचिव सुदेश, विकी, बालकू राम, चंपा, सरोज, चमन, धर्म चंद, कुशल, कुलदीप आदि शामिल रहे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , 22 अक्टूबर [ ज्योति ] ! सीटू जिला कमेटी की बैठक चम्बा में हुई। बैठक को अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने की। बैठक में सीटू हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव प्रेम गौतम शामिल रहे।बैठक को सम्बोधित करते हुए गौतम ने कहा की आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। 1991 से चली आ रही नव उदारीकरण , निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति ने देश में बेरोजगारी और भुखमरी पैदा की है। 45 साल में पहली बार देश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ गई है। आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। भूख सूचकांक में भारत आज 125 में से 111वें स्थान पर हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमत में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। नौकरियां छीनी जा रही हैं। वेतन कम हो रहा है।
नौकरियों के स्थाई स्वरूप को बदला जा रहा है उन्हे अस्थाई रूप देकर आउटसोर्स, फिक्स टर्म, ठेका किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को वैश्विक रैंकिंग 197 देशों में से 142 है। देश के 150 बड़े घरानों को 17.5 लाख करोड़ का ऋण माफ किया गया है। जिस से पता चलता है कि मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय मोद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर निजीकरण का सबसे घिनौना चेहरा सामने आया है। जिसके तहत राष्ट्रीय संपति को निजी हाथों में बेचने के लिए एक योजना बनाई गई है। मोदी सरकार अपने मित्रों अडानी, अंबानी को फायदा देने के लिए काम कर रही है। पांच बड़े समूहों रिलायंस, टाटा, आदित्य बिड़ला, अदानी, और भारती एयरटेल की कुल संपत्ति 10 प्रतिशत से बढ़कर 18 हो गई है। 25 से 27 तारीख को पूरे हिमाचल के मजदूर किसान शिमला में महापड़ाव करेंगे। जिसमें निर्माण, स्कीम वर्कर, उद्योग के मजदूर हजारों मजदूर भाग लेंगे। आज केंद्र में भाजपा सरकार बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए बेचैन है। बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के इरादे से वर्ष 2014 से 2022 तक, पांच बार बिजली बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया और वर्ष 2022 में भी संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में स्मार्ट लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं। बिजली क्षेत्र में प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जायेंगे और बिजली बोर्ड का निजीकरण करने की शुरुआत ही जायेगी। इसके विरोध में गांव, मोहल्ला, शहर में लोगों के बीच प्रचार किया जायेगा 2 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा । 3 नवम्बर को चंबा जिला और खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जिला सचिव सुदेश, विकी, बालकू राम, चंपा, सरोज, चमन, धर्म चंद, कुशल, कुलदीप आदि शामिल रहे।- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
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