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शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत फाइनल समेस्टर को छोड़कर यूजी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 2 नवंबर से एमएचए की गाइडलाइंस के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए अभिभावकों से सहमति पत्र लेना आवश्यक होगा। प्रदेश में सोलन मंडी व पालमपुर में नए नगर निगम बनाने का फ़ैसला लिया है। इस नगर निगमों में 3 साल के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी है। वीओ,,,कैबिनेट ने हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बाहर हुए एसएमसी अध्यापकों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक स्कूलों में इनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के बाद 8 नवंबर से प्रदेश में एक बार फिर जनमंच शुरू किया जाएगा। जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनमंच के माध्यम से सरकार जनता के घर द्वार पर ही समस्याओं का निबटारा करती है।
शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत फाइनल समेस्टर को छोड़कर यूजी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 2 नवंबर से एमएचए की गाइडलाइंस के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए अभिभावकों से सहमति पत्र लेना आवश्यक होगा। प्रदेश में सोलन मंडी व पालमपुर में नए नगर निगम बनाने का फ़ैसला लिया है। इस नगर निगमों में 3 साल के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी है।
वीओ,,,कैबिनेट ने हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बाहर हुए एसएमसी अध्यापकों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक स्कूलों में इनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के बाद 8 नवंबर से प्रदेश में एक बार फिर जनमंच शुरू किया जाएगा। जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनमंच के माध्यम से सरकार जनता के घर द्वार पर ही समस्याओं का निबटारा करती है।
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