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शिमला , 11 सितंबर ! उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला में मतदान केंद्र के युक्तिकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से 14 नए पोलिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व जिला में 1044 मतदान केंद्र थे जो रेशनलाइजेशन के उपरांत 1058 हो। उन्होंने बताया कि इसमें चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 6, ठियोग विधानसभा क्षेत्र में 1, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 4 तथा रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नए मतदान केंद्रों को खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 26 मतदान केन्द्र के स्थानांतरण तथा 8 मतदान केंद्र के नामकरण के परिवर्तन के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए है जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के शत प्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश दिए ताकि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुरूप सभी मतदान केंद्रों में एएमएफ (न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना) से सुसज्जित होने चाहिए, जिसमे पेयजल, बिजली, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष या छाया क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा, निर्वाचन कानूनगो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
शिमला , 11 सितंबर ! उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला में मतदान केंद्र के युक्तिकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से 14 नए पोलिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व जिला में 1044 मतदान केंद्र थे जो रेशनलाइजेशन के उपरांत 1058 हो।
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उन्होंने बताया कि इसमें चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 6, ठियोग विधानसभा क्षेत्र में 1, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 4 तथा रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नए मतदान केंद्रों को खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 26 मतदान केन्द्र के स्थानांतरण तथा 8 मतदान केंद्र के नामकरण के परिवर्तन के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए है जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के शत प्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश दिए ताकि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुरूप सभी मतदान केंद्रों में एएमएफ (न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना) से सुसज्जित होने चाहिए, जिसमे पेयजल, बिजली, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष या छाया क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा, निर्वाचन कानूनगो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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