शिमला ! नगर निगम कर्मचारियों की पेंशन के बजट में आई कमी की भरपाई करेगा,वित्त कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, बैठक में लाखों रुपये के प्रस्ताव मंजूर ! 

शिमला ,20 दिसंबर !  नगर निगम शिमला कर्मचारियों कर्मचारियों को पेंशन के लिए जितने भी बजट की कमी आएगी उसकी भरपाई नगर निगम खुद करेगा । नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।नगर निगम से वर्तमान में 800 कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। इन सभी को पेंशन देने के लिए नगर निगम को इस घाटे की राशि को पूरा करना अनिवार्य है।नगर निगम प्रशासन वर्तमान में पेंशन के लिए बजट की जो कमी आ रही है, उसकी भरपाई के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजता था। अब शहरी विकास विभाग ने इसके लिए बिल्कुल इंकार कर दिया है। साफ कहा था कि ये ये नगर निगम का आंतरिक मामला है । नगर निगम प्रशासन को इस पर खुद ही कोई व्यवस्था करनी होगी। शहरी विकास विभाग की ओर से साफ तौर पर इस मामले में इंकार करने के बाद अब नगर निगम प्रशासन की वित्त कमेटी की बैठक में यह मसला चर्चा के लिए लाया गया था। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लाखों रुपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देगा ।कर्मचारियों को पेंशन के लिए जितने भी बजट की कमी आएगी उसकी भरपाई नगर निगम खुद करेगा । नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।वहीं बैठक में शहर में भरियाल कूड़ा संयंत्र की तारबंदी करने के प्रस्ताव के लिए 50 लाख का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही छोटा शिमला में एक सामुदायिक भवन पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वार्ड नंबर 29 में बनाए जाने वाले रोगी वाहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट राज्य सरकार के मंत्री की ओर से मुहैया करवाया जाना है। भरियाल कूड़ा सेंटर को बेहतर तरीके से चलाया जाए। इसके लिए संयंत्र की देखरेख करने वाले अधिकारी डीपी सिंह अब सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। उन्हें निगम में एक साल के लिए बतौर सलाहकार तैनात करने का प्रस्ताव भी वित्त कमेटी की बैठक में मंजूरी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुरेंद्र चौहान ने की। उन्होंने कहा कि शहर में कैसे विकास किया जाना है। सभी विषयों पर बैठक में चर्चा की है। इस मामले में अंतिम फैसला निगम की मासिक बैठक में लिया जाना प्रस्तावित है।

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