शिमला ! नाबार्ड राज्य ऋण संगोष्ठी: 2022-23 का आयोजन !

शिमला ! हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 09 फरवरी 2022 को होटल पीटरहॉफ, शिमला में किया गया. संगोष्ठी समारोह का उद्घाटन श्री वीरेंद्र कंवर, माननीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। डॉ. सुधांशु के के मिश्रा, महाप्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, श्री आतिश आनंत, उप महाप्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री एस. एस. नेगी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने माननीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के साथ मंच साझा किया । इसके अलावा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों आदि ने संगोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर, श्री वीरेंदर कंवर, माननीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश का "नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर - 2022-23" और "हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड" पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। नाबार्ड ने 2022-23 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के तहत राज्य में ₹ 29,172.00 करोड़ के ऋण प्रवाह की संभावना का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.22 प्रतिशत अधिक है. डॉ. सुधांशु के के मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए राज्य ऋण संगोष्ठी के महत्व और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि राज्य फोकस पेपर राज्य के सभी जिलों के लिए तैयार पीएलपी की परिणति है। प्रत्येक जिले की पीएलपी राज्य सरकार के संबंधित विभागों और जिले में कार्यरत बैंकों के परामर्श से उपलब्ध संभावित, सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे में उपलब्धता/कमी के आधार पर तैयार की जाती है। मुख्य अतिथि द्वारा जारी स्टेट फोकस पेपर 2022-23 सभी हितधारकों के लिए उनकी योजना और नीतियां बनाने के लिए उपयोगी दस्तावेज साबित होगा। नाबार्ड द्वारा क्षमता का आकलन किया गया है ताकि राज्य का विकास समग्र रूप से हो सके। इस वार्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देना और ऋण सहायता के माध्यम से कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के तहत रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। नाबार्ड जनजातीय क्षेत्रों में वाटरशेड विकास और वाडी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित किया है। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए राज्य में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन पर जोर दिया और बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य में 126 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को पहले ही बढ़ावा दिया जा चुका है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी जारी रखने का वादा किया। कुछ किसानों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए एवं समर्थन और मार्गदर्शन के लिए नाबार्ड को धन्यवाद दिया। प्रबोध सक्सेना, भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्री राजेश शर्मा, भा.प्र.से., पंजीयक सहकारी समितियां, भारतीय रिजर्व बैंक से श्री आतिश आनंत और एसएलबीसी से एस.एस. नेगी ने नाबार्ड को सफलतापूर्वक स्टेट फोकस पेपर तैयार करने और सेमिनार आयोजित करने के लिए बधाई दी। श्री प्रबोध सक्सेना, भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि नाबार्ड विकास प्रक्रिया में बहुआयामी भूमिका वाले बैंक से कहीं अधिक है। वीरेंद्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए नाबार्ड को बधाई दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नाबार्ड की प्रशंसा की। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह में रोल मॉडल बनाने के लिए नाबार्ड की भी प्रशंसा की और कहा कि इसे पूरे राज्य में दोहराया जाएगा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए संबद्ध क्षेत्र जैसे बकरी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और क्लस्टर दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने विविधीकरण और आय बढ़ाने के लिए दालचीनी और ड्रैगन फ्रूट के अभिनव उदाहरण दिए। उन्होंने बैंकरों को गरीब किसानों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाजार पर पकड़ बढ़ाने के लिए एसएचजी के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए। संगोष्ठी के दौरान, राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), एसएचजी और बैंक शाखाओं, वाटरशेड और आदिवासी विकास के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को नाबार्ड द्वारा उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.