शिमला ! मतदाता सूची के लिए सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलाव असंवैधानिक !

शिमला ! भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने शिमला नगर निगम के लिये बनाई जा रही मतदाता सूची की प्रक्रिया को कानून व नियम के विरुद्ध बताया है और इस पर मतदाता पंजीकरण अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से आपत्ति दर्ज की है। नगर निगम शिमला की मतदाता सूची के लिये जो सरकार ने नियमों में बदलाव किये हैं वह असंवैधानिक व बिल्कुल मनमाने है तथा लोकतंत्र की मूल धारणा के विपरीत है। लोकतंत्र में कानूनन प्रत्येक नागरिक को जहा वह साधारणतया रहता है वहाँ उसे मतदान का अधिकार दिया गया है। लोगो का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950(आर पी ए 1950) में भी प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि जहाँ वह साधारणतया रहता है वहाँ उसको मतदान का अधिकार होगा। ताकि वह अपनी मर्ज़ी की सरकार का चुनाव कर सके। परन्तु सरकार द्वारा जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव(संशोधन) नियम, 2022 बनाए गए हैं उसके तहत बहुत से ऐसे नागरिक हैं। जो साधारणतया शिमला में रहते हैं परन्तु उनका नाम किसी अन्य विधानसभा/नगर निकाय अथवा पंचायत की मतदाता सूची अभी सम्मिलित हैं उन्हें इस शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और चुनाव के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि कानून व नियम के अनुसार जो भी नागरिक साधारणतया जहा रहता है उसका मत वहीं बनना है। इसके साथ ही वह इस शहर का करदाता भी है तो उसे अपनीमर्जी की सरकार चुनने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस दोषपूर्ण प्रक्रिया से शहर के करीब 30 प्रतिशत वास्तविक मतदाता इन मतदाता सूचियों से बाहर कर दिये जाएंगे। सरकार इस प्रकार के अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही है। इससे पूर्व 6 जून, 2022 को एक पत्र लिखकर आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग को भी चुनाव नियम में किये गए संशोधन के बारे में आपत्ति दर्ज करवाई थी तथा इन्हें रद्द करने का आग्रह किया गया था परन्तु इस पर भी चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक कोई उचित कार्यवाही नही की गई है। सीपीएम शहर के मतदाताओं के मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेगी तथा सरकार की इस दुर्भावपूर्ण कार्यवाही को किसी भी हद तक लागू नहीं होने देगी। यदि इस पर कोई उचित कार्यवाही नही की जाती है तो पार्टी शहर की जनता के मत का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून का सहारा भी लेगी तथा सरकार द्वारा देश के संविधान व लोकतंत्र पर किये जा रहे हमलों से रक्षा के लिए जनता के साथ मिलकर जनांदोलन चलाएगी।