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शिमला ,04 जनवरी ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित ‘आपदा उपरान्त जरूरतों की आकलन रिपोर्ट’ गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का आग्रह भी किया और केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले ही मार्गों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने इसके दृष्टिगत शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेंट विलेजिज कार्यक्रम के तहत 658.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3.87 करोड़ रुपये की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
शिमला ,04 जनवरी ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित ‘आपदा उपरान्त जरूरतों की आकलन रिपोर्ट’ गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।
उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का आग्रह भी किया और केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले ही मार्गों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने इसके दृष्टिगत शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेंट विलेजिज कार्यक्रम के तहत 658.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
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उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3.87 करोड़ रुपये की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
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