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शिमला । हिमाचल प्रदेश में लाॅकडाउन के दौरान राजधानी शिमला को छोड़कर जाने वाले सचिवालय कर्मियों के प्रति सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। विभाग ने सचिवालय के सभी ब्रांच अधिकारियों से अपने अधीन आने वाले ऐसे सभी कर्मियों की सूची मांगी है जो शिमला शहर में मौजूद नहीं है। सचिवालय प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सूची तीन दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही ऐसे सभी कर्मियों को चिह्नित कर उनके नाम बताने के लिए कहा गया है जो हॉटस्पॉट, क्लस्टर या कंटेनमेंट जोन से शिमला आए हैं और कार्यालय में काम कर रहे हैं। ऐसे सभी कर्मियों को क्वारंटीन कर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के लिए भी कह दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद मनमानी करने वाले ऐसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। आपकों बता दें कि प्रदेश सरकार ने मार्च में जारी किए आदेश में यह तय किया था कि सभी कर्मचारी अपने अपने घरों से ही काम करेगें। लेकिन कई कर्मचारी शिमला शहर को छोड़कर अपने गांव चले गए। जब सरकार ने शिमला स्टेशन को न छोड़ने, फोन पर उपलब्ध रहने और जरूरत पर कार्यालय बुलाए जाने पर आने के लिए कहा था। लेकिन अब प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाएगी।
शिमला । हिमाचल प्रदेश में लाॅकडाउन के दौरान राजधानी शिमला को छोड़कर जाने वाले सचिवालय कर्मियों के प्रति सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। विभाग ने सचिवालय के सभी ब्रांच अधिकारियों से अपने अधीन आने वाले ऐसे सभी कर्मियों की सूची मांगी है जो शिमला शहर में मौजूद नहीं है।
सचिवालय प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सूची तीन दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही ऐसे सभी कर्मियों को चिह्नित कर उनके नाम बताने के लिए कहा गया है जो हॉटस्पॉट, क्लस्टर या कंटेनमेंट जोन से शिमला आए हैं और कार्यालय में काम कर रहे हैं। ऐसे सभी कर्मियों को क्वारंटीन कर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के लिए भी कह दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद मनमानी करने वाले ऐसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।
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आपकों बता दें कि प्रदेश सरकार ने मार्च में जारी किए आदेश में यह तय किया था कि सभी कर्मचारी अपने अपने घरों से ही काम करेगें। लेकिन कई कर्मचारी शिमला शहर को छोड़कर अपने गांव चले गए। जब सरकार ने शिमला स्टेशन को न छोड़ने, फोन पर उपलब्ध रहने और जरूरत पर कार्यालय बुलाए जाने पर आने के लिए कहा था। लेकिन अब प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाएगी।
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