चम्बा ! स्कूल प्रबंधन समिति से नियुक्त सभी 2500 अध्यापकों को शीघ्र अति शीघ्र किया जाए नियमतिकरण !

चम्बा ,27 नवंबर ! हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चम्बा की इकाई के जिला अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना, महासचिव राजेश ठाकुर, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष राजेश शर्मा , संचालन समिति के के चैयरमैन शौकत अली जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश बसंत , जिला संचालन समिति के मुख्य सलाहकार सूरज बली, मुख्य प्रेस सचिव जगजीत जरियाल, वित्त सचिव संजीव ठाकुर, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राजदीन, बालक राम शर्मा, राजीव सिंह, प्रताप नेगी, संजय शर्मा ,ओम प्रकाश शर्मा, भुवनेश्वर सुनील मांडला, जिला कार्यकारिणी के सदस्य आशीष ठाकुर ,हरविंदर सिंह, राजकुमार हेमराज खन्ना, धीरज कुमार, लेखराज, संजय कुमार तथा संघ के अन्य पदाधिकारी ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति से नियुक्त सभी 2500 अध्यापकों को शीघ्र अति शीघ्र नियमतिकरण किया जाए। बहुत समय से वह अध्यापक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपनी नियमतिकरण की राह देख रहे हैं। वह पिछले 11 वर्ष से वह अध्यापक अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं । स्कूल प्रबंधन समिति से लगे अध्यापकों का सरकार शोषण करना बंद करें तथा शीघ्र नियमतिकरण करे । वह भी चाहते हैं कि सरकार उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें और उन्हें भी नियमतिकरण का तोहफा नए वर्ष में प्रदान करें। संघ ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने दसवीं कक्षा और 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा शुल्क में नवंबर माह में दो बार परीक्षा शुल्क की बढ़ोतरी की है ।यह बढ़ोतरी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों के हित में नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं ।दसवीं कक्षा का सालाना शुल्क इस वर्ष के नवंबर महीने से पहले 500 था अब बढ़कर इस 950 कर दिया गया है और 12वीं कक्षा का सालाना 600 से बढ़कर 1150 रुपए कर दिया गया है। संघ का मानना है की फीस में इतनी बढ़ोतरी गरीब बच्चों के हित में नहीं है ।अतः इसको देखते हुए परीक्षा शुल्क को शीघ्र अति शीघ्र कम किया जाए। संजीव ठाकुर, जिला कार्यकारिणी की सदस्य आशीष ठाकुर ,हरविंदर सिंह, राजकुमार हेमराज खन्ना, धीरज कुमार, लेखराज, संजय कुमार तथा संघ के अन्य पदाधिकारी ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति से नियुक्त सभी2500 अध्यापकों को शीघ्र अति शीघ्र नियमतिकारण किया जाए। बहुत समय से वह अध्यापक बहुत दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपनी नियमतिकरण की राह देख रहे हैं। वह पिछले 11 वर्ष से वह अध्यापक अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं । स्कूल प्रबंधन समिति से लगे अध्यापकों का सरकार शोषण करना बंद करें वह भी चाहते हैं कि सरकार उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें और उन्हें भी नियमतिकरण का तोहफा नए वर्ष में प्रदान करें। संघ ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने दसवीं कक्षा और 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा शुल्क में नवंबर माह में दो बार परीक्षा शुल्क की बढ़ोतरी की है ।यह बढ़ोतरी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों के हित में नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं ।दसवीं कक्षा का सालाना शुल्क इस वर्ष के नवंबर महीने से पहले 500 था अब बढ़कर इस 950 कर दिया गया है और 12वीं कक्षा का सालाना 600 से बढ़कर 1150 रुपए कर दिया गया है। संघ का मानना है की फीस में इतनी बढ़ोतरी गरीब बच्चों के हित में नहीं है ।अतः इसको देखते हुए परीक्षा शुल्क को शीघ्र अति शीघ्र कम किया जाए।

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