एफसीए से संबधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करें संबंधित विभाग - मुकेश रेपसवाल,
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चम्बा , 29 दिसंबर [ शिवानी ] ! जिला मुख्यालय चंबा में एफसीए मामलों के संबंध एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में विभिन्न मामलों की एफसीए से संबंधित कार्य प्रगति के अलावा इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों बारे विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों के वन मंजूरी से संबंधित मामलों के निष्पादन में संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित से संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफसीए के लंबे समय से लंबित व गैर प्राथमिकता वाले मामलों को पोर्टल से हटाया जाए। इसके अलावा वन मंडल पांगी से संबंधित मामलों को आरसी पांगी को हस्तांतरित किया जाए ताकि उनके स्तर पर ही इन मामलों की समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि क्योंकि जिला चंबा का बड़ा भाग वन विभाग के अधीन है इसलिए किसी भी विभाग की विकास योजनाओं को वन विभाग की मंजूरी संबंधी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण विकास कार्यों की वन मंजूरी के लिए वन विभाग के साथ बेहतरीन समन्वय से कार्य करें तथा सभी विभाग आनलाइन जवाब देते समय संबंधित क्षेत्रों के वनमण्डल अधिकारियों से वार्तालाप अवश्य करें। उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर अंतराल में अपने स्तर पर भी संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य व परियोजनाएं बार-बार आपत्तियों के कारण लंबे समय तक लंबित न रहें। उपायुक्त में जानकारी दी की बडोला से लांघा संपर्क सड़क, मोटरेवल सड़क गोवाड़ी से सिंड ,संपर्क सड़क काहरी से रखेड, डडरीयारा से चक्की संपर्क सड़क को स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि ढकियारा से भरानी संपर्क सड़क तथा चिरचिंड-।। हेप (पावर प्रोजेक्ट) को स्टेज-2 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व भी उपस्थित थे।
चम्बा , 29 दिसंबर [ शिवानी ] ! जिला मुख्यालय चंबा में एफसीए मामलों के संबंध एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में विभिन्न मामलों की एफसीए से संबंधित कार्य प्रगति के अलावा इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों बारे विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों के वन मंजूरी से संबंधित मामलों के निष्पादन में संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित से संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफसीए के लंबे समय से लंबित व गैर प्राथमिकता वाले मामलों को पोर्टल से हटाया जाए। इसके अलावा वन मंडल पांगी से संबंधित मामलों को आरसी पांगी को हस्तांतरित किया जाए ताकि उनके स्तर पर ही इन मामलों की समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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उपायुक्त ने कहा कि क्योंकि जिला चंबा का बड़ा भाग वन विभाग के अधीन है इसलिए किसी भी विभाग की विकास योजनाओं को वन विभाग की मंजूरी संबंधी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण विकास कार्यों की वन मंजूरी के लिए वन विभाग के साथ बेहतरीन समन्वय से कार्य करें तथा सभी विभाग आनलाइन जवाब देते समय संबंधित क्षेत्रों के वनमण्डल अधिकारियों से वार्तालाप अवश्य करें।
उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर अंतराल में अपने स्तर पर भी संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य व परियोजनाएं बार-बार आपत्तियों के कारण लंबे समय तक लंबित न रहें। उपायुक्त में जानकारी दी की बडोला से लांघा संपर्क सड़क, मोटरेवल सड़क गोवाड़ी से सिंड ,संपर्क सड़क काहरी से रखेड, डडरीयारा से चक्की संपर्क सड़क को स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि ढकियारा से भरानी संपर्क सड़क तथा चिरचिंड-।। हेप (पावर प्रोजेक्ट) को स्टेज-2 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व भी उपस्थित थे।
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