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शिमला ! मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर गरजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोले छात्रों की मांगों को लेकर सरकार मौन !

!!"कृषि विश्वविद्यालय की 120 हेक्टेयर भूमि को हड़पने का आरोप "!!

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - September 18, 2024 @ 07:48 pm

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शिमला, 18 सितम्बर, [ विशाल सूद ] ! अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर हल्ला बोला।इस दौरान ए बी वी पी कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।छात्रों ने सरकार पर छात्रों की मांगों के परतीं बेरुखी के आरोप लगाए।। ए बी वी पी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि 1 सितंबर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलनरत है।शिक्षा मंत्री सहित सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंप गए,लेकिन सरकार इन मांगों पर चुप्पी साधे हुए है।उन्होंने कहा सरकार पर टूरिज्म विलेज के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की 120 हेक्टेयर भूमी को हड़पने का आरोप लगाया. विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास बिलकुल भी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है वर्तमान सरकार निरंतर छात्र विरोधी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय सहित प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी बिना स्थाई वीसी के चल रही हैं. उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव भी सरकार बहाल करने चाहिए. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सहित अनेक शिक्षण संस्थान आधारभूत ढांचे के लिए जूझ रहे हैं.उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा कि गुणवत्ता सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए।

ए बी वी पी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि 1 सितंबर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलनरत है।शिक्षा मंत्री सहित सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंप गए,लेकिन सरकार इन मांगों पर चुप्पी साधे हुए है।उन्होंने कहा सरकार पर टूरिज्म विलेज के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की 120 हेक्टेयर भूमी को हड़पने का आरोप लगाया. विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास बिलकुल भी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है वर्तमान सरकार निरंतर छात्र विरोधी निर्णय ले रही है।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय सहित प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी बिना स्थाई वीसी के चल रही हैं. उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव भी सरकार बहाल करने चाहिए. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सहित अनेक शिक्षण संस्थान आधारभूत ढांचे के लिए जूझ रहे हैं.उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा कि गुणवत्ता सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए।

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